काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतसँग मतभेद बढेको छ । भित्र भित्र बढेको मतभेद सतहमै देखिन थालेको हो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटमै अदालतप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई ब्रिफिङ गर्दै अदालतले राजनीतिलाई कता लान्छ भन्ने अन्यौल रहेकोले मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्ने समेत बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी गठबन्धनले प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै बालुवाटारबाट बारम्बार असन्तुष्टि पोखिने गरेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदा पाँचौं बुँदामा स्पष्टसँग ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन’ भनेका छन् । जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।’ संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको जिकिर जवाफमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित सर्वोच्चलाई बुझाए लिखित जवाफ (पूर्णपाठसहित)
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,‘धारा ६७ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।’
ओलीले ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन’ भनिरहँदा २०७७ को फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउन अदालतकै आदेशले भूमिका खेलेको थियो । अदालतको आदेशले नेकपा ऋषि कट्टेलको अध्यक्षतामा पहिल्यै दर्ता भइसकेकाले खारेज भई अर्को दल दर्ता गर्न भन्दै पुरानै दलहरु कायम हुने अवस्था बनायो । निर्वाचन आयोगलाई पुरानै दल दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले एक भइसकेका दललाई ब्युँताएको इतिहास साक्षी छ । उक्त फैसलाको ओली खेमाले स्वागत गरेका थिए । तर, प्रचण्ड र माधव नेपालले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि यसै महिनामा मध्यतिरसम्म फैसला गर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसमा ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा अदालतप्रति मतभेदको भाषा भेटिएको छ । उनले ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन’ भन्नु आफैमा गम्भीर विषय हो ।
