सुर्खेत, साउन २ । सुर्खेत विमानस्थल धावन मार्ग विस्तार गर्नका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट फिर्ता भएको छ । धावन मार्ग विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारले ५० करोड र प्रदेश सरकारले ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
धावन मार्ग विस्तारका लागि स्थानीय प्रभावितबाट विरोध सुरु भएपछि काम अगाडि बढ्न नसक्दा एक अर्बभन्दा बढीको बजेट फिर्ता भएको हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले यदि स्थानीय बासिन्दाले विरोध नगरेको भए गत आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने जनाएका थिए । स्थानीयवासीको विरोधले न धावन मार्ग विस्तारको काम अगाडि बढ्यो न विनियोजन गरिएको बजेट नै सदुपयोग भयो ।
सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले स्थानीयवासीको विरोध समाधानका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा सफल नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेकाले बजेट खर्च नभएको जनाएको छ । प्राधिकरण प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सहमति नहुँदा बजेट फ्रिज भएको बताए ।
प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सहमति नजुट्दासम्म धावन मार्ग विस्तारको काम अझै पनि अन्योलमा छ । प्रदेश सरकारले विमानस्थलका गर्न यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्राधिकरण प्रमुख पन्थी स्थानीय बासिन्दाले सहमति गरेमा काम सुरु गर्न सकिने बताउन्छन् । उनका अनुसार कर्णालीको आवश्यकता अनुसार विमानस्थल विस्तारमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि विमानस्थल विस्तार आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले स्थानीय बासिन्दा र कोरोना महामारीका कारण विस्तारको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गरेर विस्तारको काम सुरु गरिने बताए। उनका अनुसार सरकार स्थानीय बासिन्दाका मागलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेकाले सहमतिकै आधारमा विमानस्थल विस्तारको काम गरिनेछ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना आएपछि प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूको उठिबास हुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० र १२ का प्रभावित बासिन्दाले धावन मार्ग विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा आफूहरूको उठिबास हुने भन्दै विकल्प नदिएसम्म विस्तार गर्न नदिने बताइरहेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
