चौतारा, साउन २३ । सात वर्षअघि साउन १७ गते राति सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहाड खस्यो । राम्चेको इटिनी भीर खस्दा माङ्खाकागुने, ड्यामसाइड र टेकानपुरका १४५ जनाले ज्यान गुमाए । पहाडै खसेर ज्यान गएको सुनकोसी विपत्तिको सात वर्ष बित्यो ।
पहिरोमा काँस पलायो तर पीडितका मनमा खुसी पलाउन सकेको छैन । पहिरोपीडितका लागि दाताले दिएको दुई करोड २४ लाख रुपियाँ सरकारी खातामा रोक्का भएर बस्यो । जसरी पहिरोमा मानिसहरू हराए, त्यसरी नै पहिरोपीडितका नाममा सङ्कलित राहत रकम हराइरहेको छ । पहिरोपीडित राहत रकमका लागि पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म धाइरहे । आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम उनीहरूले नै पाएनन् ।
उनीहरूका लागि पुनर्बासको योजना पनि बनेन, आफैँले पनि घरबास जोड्न सकेका छैनन् । सात वर्षसम्म समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरबाट केही प्रयास नभएपछि पहिरोपीडित आक्रोशित छन् ।
क्षणिक राहत पाए पनि सरकारी उदासीनताका कारण दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कुनै प्रयास भएको छैन । कोही लामोसाँघुस्थित म्याग्नेसाइटको जग्गामा शरणार्थी बनिरहेका छन्, कोही काठमाडौँमा भाडामा बसिरहेका छन् । जुरे पहिरोमा परिवार गुमाएका रामबहादुर तामाङले सरकारी राहतको आशा देखाए पनि पाउने आशा नै मरेको बताउनुभयो । पत्नी र छोराछोरीसहित सर्वस्व गुमाएका ऋषिराम पौडेलले सरकारले पीडितको नामको राहत रोकी दुःख दिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गत माघमा जुरे पहिरोपीडितका नाममा रहेको राहत कोष खाता फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरकारले अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार, घर निर्माणका लागि पाँच लाख र सुरक्षित घडेरी नभएकालाई घडेरी किन्न तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
“जुरे पहिरोपीडितले सधैँ आहत बेहोरे, अब राहत वितरण कुनै पनि अवस्थामा गर्न लागिपर्नेछाँै”, जुरे पहिरो प्रभावित क्षेत्र बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले भने । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत क्षतिको अनुपातमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मङ्सिर १४ गते पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध भएको थियो । सरकारको निर्णय स्वीकार्य नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायबाट जानकारी पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
