काठमाडौं, साउन ३२ । कूटनीतिज्ञ निश्चलनाथ पाण्डेले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई अमेरिका र भारतसँग समन्वय गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिवान विद्रोहीको कब्जामा गएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा फिर्ता ल्याउने जिम्मेवार सरकारकै भएको पाण्डेको जिकिर छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तरवार्ता दिँदै कूटनीतिज्ञ पाण्डेले भने, ‘अहिले अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास छैन । दिल्लीको दूतावासले त्यहाँको मामिला हेर्न सक्छ कि सक्दैन रु त्यहाँ कति नेपाली छन्? तथ्यांक संकलन पहिलो काम हो । कति जना आउन चाहन्छन्, तिनलाई विमान नै लगेर सुरक्षित रुपमा उद्धार गरेर ल्याउन नसके त्यहाँका आईएनजीओ, दूतावास आदिमा सुरक्षा दिइरहेका नेपाली क्रस फायरमा पर्न सक्छन् । त्यसैले स्थिति गम्भीर छ ।’
कूटनीतिज्ञ पाण्डेले अहिले इराक, सिरिया, लिविया र अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भए पनि चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जान नपाइने भए पनि लुकिछिपी नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । ती देशमा नेपाली कति छन् भन्ने यकिन छैन ।’ उनले थपे, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय समिति बनाएर ह्वाट्स एप र भाइबरबाट नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु स्वागतयोग्य भए पनि यो काम सजिलो छैन । यो काम पहिले नै गर्नुपर्थ्र्यो । काबुलको एयरपोर्ट नै तालिबानको कब्जामा छ ।’
अब सार्कको भविष्य के होला भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा पाण्डेले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको देश भएकाले प्रधानमन्त्रीकै तहमा अरु सरकारसँग यसबारेमा वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अफगानिस्तान सार्कको आठौं राष्ट्र हो । नेपालबाट धेरै टाढा पनि छैन । काठमाडौंबाट गएको जहाज अपहरण गरी कान्धारमा पुयाइएको हाम्रो स्मरणमा छँदै छ । त्यसले हामीलाई असर गर्न सक्छ ।’
तालिवान शासनलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने पनि अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भएको उनको टिप्पणी छ । उनले थपे, ‘अब सार्क सम्मेलनमा तालिबानलाई बोलाउने कि नबोलाउने रु उसलाई रिकोग्नाइज गर्ने कि नगर्ने रु कुनै मुलुकले मान्यता दिएन भने के हुन्छ ? त्यसैले यसबारे सार्क सम्मेलनमा आठौं सदस्यका रुपमा भित्र्याउँदा नै विचार गर्नुपर्थ्र्यो । अब यसबारे अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले पहल गर्नुपर्छ ।’
पाण्डेका अनुसार अफगानिस्तानमा राजा जहिर शाहको पालासम्म शान्ति र स्थायित्व थियो । सन् १९७३ मा उनकै नातेदार दाउद शाहले राजालाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रपति शासन लादे । त्यहाँ संविधानसभाको चुनाव पनि गरिएको थियो । आफ्नै छिमेकीसँग परराष्ट्र मामिलामा सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेन । अस्थिरता, द्वन्द्व र अशान्ति मच्चियो ।
सन् १९९० को दशकमा तालिवानको शासन आयो । तर त्यो शासन राम्रो थिएन । तालिवानी महिलाप्रति असहिष्णु थिए । ढुंगाले हिर्काएर क्रूर दण्ड दिन्थे । महिलालाई काम गर्न दिँदैनथे । बिन लादेनलाई समाप्त गरेपछि २० वर्षदेखि अमेरिकाले अफगानी राष्ट्रिय फौजलाई सुसज्जित गर्यो । खर्बौं डलर खर्चेर लाइब्रेरीदेखि विश्वविद्यालय बनायो । अमेरिकाले छाडेको एक महिनामै तालिबान राष्ट्रपति घानी भागेका छन् छिमेकी देशमा ।
अब अफगानिस्तान र दक्षिण एसियाको भविष्य के होला भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘पक्कै पनि रुस, अमेरिकाजस्ता महाशक्तिलाई पराजित गरेको अभिमान तालिवानमा देखिन सक्छ । मुलुकको नामै अफगान एमिरेट्स राख्ने भनेका छन् । सरिया ल लागू गरेर अघि बढ्ने भनिएको छ । अब त्यहाँ आईएनजीओ, एनजीओ, मिडियाको स्थिति के हुन्छ, त्यसले नै स्थिति थाहा हुन्छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र अफगानिस्तानको पाठ नेपालले पनि सिक्नुपर्छ ।’
