काठमाडौं, भदौ २ । कानुनविद् डा. रुद्र शर्माले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको आदेशकै निरन्तरताको रुपमा आएको बताएका छन् । संसद् नचल्ने, व्यवस्था नचल्ने स्थितिमा असल नियतका साथ अध्यादेश सिफारिस भएको उनको तर्क छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तरवार्ता दिँदै कानुनविद् शर्माले भने, “सैद्धान्तिक रुपमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रणाली स्वागतयोग्य होइन । तर हामीले यसले ल्याउने परिणाम हेर्नुपर्छ । अहिले यो अध्यादेश संविधानको धारा ७६ (५) ले परिदृश्यलाई कानुनीकृत गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रुपमा आएको छ । यसलाई अदालतको आदेशकै निरन्तरताको रुपमा लिनुपर्छ । संसद् नचल्ने, व्यवस्था नचल्ने स्थितिमा असल नियतका साथ यो अध्यादेश आएको छ ।”
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशमा आधारभूत रुपमा फरक भएको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने, “ओलीलाई अध्यादेश नल्याईकन पनि काम गर्ने सुविधा थियो । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत थियो । संसद् राम्ररी चलेको थियो । तर अहिलेको सरकार त्यस्तो अवस्थामा छैन । उसले ल्याएको विधेयक वा बजेट पास हुने अवस्था छैन । यो अध्यादेश ७६ (५) बमोजिमको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासलाई सुचारु गर्नका लागि आएको हो । यसले व्यवस्थालाई निकास दिन्छ ।”
सरकारले ल्याएका विधेयक पास हुने स्थिति बनेपछि संसद्कै बाटोमा फर्कने पनि उनले बताए । उनले सांसदलाई ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’ दिनुपर्ने र सांसदलाई बन्दी बनाउने या जसरी पनि जहिले पनि पार्टी फुटाउने अतिवाद दुवै गलत भएको उनको धारणा छ । उनले भने, “राजनीतिक पार्टी फुटिसकेका छन्, यो अध्यादेशले त्यसको स्थिरीकरण गरिदिने मात्र हो ।”
