काठमाडौं, भदौ २४ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशैपिच्छे मापदण्ड बनाउँदै जाने हो भने नेपालले विदेशी सहायता नलिने घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमसीसीका सम्बन्धमा दलहरुले लिएको अलग अलग दृष्टिकोणले मुलुकको सार्वभौमसत्ता समेत कमजोर देखिने उनको विश्लेषण छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता डा. महतले भने, “अमेरिकाले बुँदागत रुपमा स्पष्टीकरण आएपछि एमसीसीबारे विभिन्न आशंका निराधार पुष्टि भएको छ । हुँदै नभएका कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने र अनावश्यक बहस गर्ने अनि दुबिधा र भ्रम राखिरहने हो भने अब हामी विदेशी सहायता सहयोग लिन्नौं, यहाँकै स्रोत र साधन अगाडि बढ्छौं, आफ्नो देश आफैं बनाउँछौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।”
नेता डा. महतले जाबो ५०-६० अर्ब हाम्रै देशबाट उठाउन सकिहालिन्छ नि भन्ने हास्यास्पद कुतर्क गरिएकामा रोष प्रकट गरे । उनले थपे, “तपाईं हेर्नुस्, एडीबी, वल्र्ड बैंक, भारत, चीनबाट अनुदान मात्र होइन, ऋण लिँदा समेत झन् कडा सर्त आउँछन् । ठेकेदार, कामदार सबै उनीहरुकै हुन्छन् । त्यसमा न छलफल छ, न कुनै बहस । यसरी हामी कहाँ पुग्छौं ?”
उनले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको होइन भन्ने जवाफमा चित्त नबुझाउने हो भने त्यसको औषधि कहीँ नभेटिने पनि बताए । उनले भने, “एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन, यो सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित छैन, बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ, सैन्य प्रयोजन हुँदै होइन भन्ने पहिले नै थाहा थियो । लेखेकै त्यही छ भने संशोधन गर्नुपर्ने के ? संसद्बाट पारित गर्ने पनि नेपालकै कानुन मन्त्रालयले दिएको सल्लाह हो । दाता देशले जनताको करबाट उठेको सहायता सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्न नपाउने भन्ने त छैन नि ।”
बोल्नुपर्ने मुद्दामा कोही नबोल्ने र नचाहिने कुरामा बढी बहस गर्ने परिपाटी नेपालको दुर्भाग्य भएको उनले बताए । उनले थपे, “कसैको बारेमा आँखा चिम्लेर राम्रै राम्रो छ, प्रश्नै गर्नुहुन्न भन्ने, कसैको बारेमा नभएको कुरा पनि हो हो भन्ने कस्तो काइदा हो ? एउटा शक्तिराष्ट्रलाई लिएर एउटा मापदण्ड, अर्का शक्तिराष्ट्रलाई लिएर अर्को मापदण्ड अपनायौं भने हाम्रो विदेश सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?”
केपी ओलीको अतिशयोक्तिपूर्ण र असन्तुलित कूटनीतिलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालबारे अनावश्यक चियोचर्चो बढ्ने उनको जिकिर छ । उनले भने, “सडक र ट्रान्समिसन लाइन नेपालले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा बन्ने हो । यो ऋण पनि होइन, ब्याज तिर्नुपर्ने पनि छैन । सीधै अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ । देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने हो भने अनावश्यक विवाद गर्नुको तुक छैन ।”
