Logo

भीम रावलको प्रस्तावः दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिऔं



काठमाडौं, भदौ २९ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिईकन मुलुक चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको भ्रमणबाट एमसीसीमा कुत्सित सामरिक स्वार्थ प्रस्ट भएको उनले बताए ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रावलले भने, “एमसीसी उपाध्यक्ष नेताका घरघरमा गएर एमसीसी पास गर्न दबाब दिने मात्र होइन, एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेको सुनेको छु ।
कसैले धाकधम्की दिएर नेपाली जनताको अधिकारलाई कुठाराघात गर्न मिल्छ ? त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने एमसीसी सामरिक र रणनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ । मेरो प्रस्ताव के छ भने, हामी दुई तीन वर्ष कसैसित नलिऊँ । किसानले पनि मूल्यमा चित्त नबुझ्दा मिल्क होलिडे गर्छन् नि । हेरौं न त के हुँदो रहेछ ? नाकाबन्दीका बेला पनि हामीले केही अभ्यास गरेकै हौं । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं । राजनीतिमा अनेक प्रयोग गरिसक्यौं । आर्थिक क्षेत्रमा पनि गरिहेरौं न ।”
नेता रावलले दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफ्नो मनोमालिन्य भएको खबर प्रायोजित भएको बताए । उनले भने, “यो प्रायोजित र झूटो प्रचार हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । म ओलीबाट म किन अपमानित हुने ? व्यक्तिगत कुराले केही अर्थ राख्दैन । दस बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पर्छ । लामो अन्तर्विरोध, विवाद, मनमुटावका कारण केही ठाउँमा समस्या देखिए पनि संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । केन्द्रीय र स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार अघि बढ्न अपानि जारी भइसकेको छ । तर कोही पनि जिम्मेवारी विमुख हुनुभएको छैन ।”
सुदूर पश्चिम प्रदेश इन्चार्ज कर्ण थापा र तपाईंबीच द्वन्द्व छ होइन भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले थपे, “व्यक्तिगत रुपमा मेरो कसैसँग द्वन्द्व र रिसइबी छैन । म जहिल्यै जनता, राष्ट्रियता, विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाउँछु । विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छौं । विगतका गल्ती कमजोरी दोहोरोरिन नदिऊँ भन्ने मेरो भनाइ हो ।”
सुदूर पश्चिममा आफू कमजोर नभएको दाबी पनि उनले गरे । उनले थपे, “अहिलेको बहुमत र अल्पमत ६ महिना, १ वर्षका लागि मात्र हो । निर्वाचनपछि थाहा हुन्छ, को बलियो छ ?”

उनले संसद्लाई बन्धक बनाउनु नहुनेमा जोड दिए । उनले थपे, ‘संसद्मा केही अन्तरविरोध सिर्जना भएका छन् । संसद् जनताको इच्छा आकांक्षा अभिव्यक्त हुने ठाउँ भएकाले सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै राजनीतिक मुद्दा अदालतको टाउकोमा हाल्ने गर्दा संसद्को औचित्यमा प्रश्न उठ्छ । के अब मन्त्री बनाउन पनि अदालत जाने ? संसद् सबैको आशाको केन्द्र हो । वार्ता, छलफल र बहसबाट निकास निकाल्नुपर्छ । संसद् कहिले चल्छ, पार्टीले निर्णय गर्छ । यसबारेमा सभामुख, दलका नेताहरुले अवश्य सोच्नुहोला ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस्