काठमाडौं, असोज २४ । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको प्रस्ट भएको आरोप लगाएका छन् । अदालत, सभामुख, गठबन्धन दल निर्वस्त्र भएर लागेकाले अब संविधान रक्षाको जिम्मेवारी नेकपा एमालेको भएको बताएका छन् ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता अधिकारीले भने, “प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु संविधान च्यातचुत पारेर निर्लज्ज ढंगले शक्ति पृथक्कीकरण र संविधानवादविरुद्ध लागेका छन् । त्यसैले हामीले पहिले जे धारणा राख्दै आएका थियौं, सही थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । उसले प्रचलित नियम कानुन विरुद्ध काम गरेकाले हामीले विरोध गरेका हौं । मन्त्रिपरिषद्मा गैरसांसदको उपस्थितिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले लेनदेन गरेर परमादेश दिएको भन्ने कुरा त्यसमा बहस गरेका वकिलहरुले नै भन्न थालिसके । प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायको घाँटी निमोठ्ने काम भएको प्रस्टै छ ।”
अधिकारीले थपे, “बालुवाटारको ललिता निवास मुद्दाको सेटिङ गर्न गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइएको हो । संविधानसभाले बनाएको संंविधान विरुद्ध प्रचण्ड, माधव नेपाल त हतियार मात्र बनेका हुन् । देशी विदेशी डिजाइनको खेलो फड्को अदालतमार्फत गरेको एक्सपोज भइसक्यो । गजेन्द्र हमालको राजनीतिक पृष्ठभूमि जे सुकै होस्, गाउँ फर्कका अध्यक्ष कमलराज रेग्मीको राजनीतिक पृष्टभूमि थिएन ? राजा ज्ञानेन्द्रका मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तुलसी गिरीको राजनीतिक पृष्ठभूमि थिएन ?”
एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर शेरबहादुर देउवाको सरकारमा छिर्न लगाउने, देउवासँगै मिलेर संकटकाल ६ महिना थप्न लगाउने अनि भारतीयसँग मिलेर राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भन्ने माधव नेपाल सच्चिएको दिन एमालेले स्वागत गर्ने उनले बताए । उनले थपे, “प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव नेपाललाई सत्ता भए पुग्छ, लोकतन्त्र चाहिँदैन । त्यसैले लोकतन्त्र र देश बचाउन हाम्रो अन्तिम प्रयास गर्छौं ।”
नेता अधिकारीले माधव नेपालले ओम्नीसँगको सेटिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महानिर्देशकको दुई वर्ष कार्यकाल थपिएको आरोप पनि बताए । उनले भने, “यसमा आरजु देउवा र माधव नेपाल मिलेका छन् । भ्रष्टाचारको सुरुवात गर्ने व्यक्तिले ओलीमाथि भ्रष्टाचारको दोषारोपण गर्नु माथि फर्केर थुकेजस्तै हो ।” उनले प्रचण्ड शेरबहादुर र चोलेन्द्रको कार्यकर्ता भएको आरोप पनि लगाए ।
अधिकारीले परमादेशबाट आएको सरकार अध्यादेशबाट चलिरहेको र कालो धनलाई वैधता दिने सरकारको दुस्प्रयासले वर्ल्र्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी जस्त दाता संशकित भएको पनि बताए ।
