‘प्रधानन्यायाधीश संविधानको धारा १३१ बमोजिम मात्रै मुक्त हुने व्यवस्था छ’
काठमाडौं, १० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूले तत्काल समस्या समाधान भएर जनताले न्याय पाउन सकुन् भन्ने शुभेच्छा लिएको बताए । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भोलिसम्म समाधान निस्किन सक्ने पनि आशा व्यक्त गरे । उनले भने,‘न्यायाधिशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेको होईन । मलाई लाग्छ, उहाँहरुको हिजोपनि मिटिङ थियो । आज प्रधानन्यायाधीशको मात्रै बेञ्च बस्यो । न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्ने वा नगर्ने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । हेरौं भोलिसम्म सोलुसन निस्कियोस । छिटो समाधान होस भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्छु । मेरो त धारणा के हो भने छलफल तथा सम्वाद गरेर निकास निकाल्नुपर्छ । समझदारीपूर्ण तवरले जे गर्दा ठिक हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले देशमा जब राजनीतिक रुपमा अस्थिरता आउँछ त्यसको असर सम्पूर्ण अंगमा पर्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम गरिदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश मुक्त हुने कुरा संविधानको धारा १३१ ले मात्रै गरेको भन्दै ६ वटा क्लज उल्लेख गरेका थिए । उनले भने,‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा । प्रधान्यायाधीश हट्ने योबाहेक अरु प्रावधान छैनन् । न्यायापालिका जनताको आस्थाको केन्द्र हो । यसलाई हामीले कतैपनि तलमाथि गर्नुहुँदैन । त्यसो गरिए यसको मार जनतामा पर्छ । अदालत भनेको गाँजरको मुरली होईन । सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ । यो सबैको आस्थाको केन्द्र हो । अन्याय भएको बेला जनता जाने निकाय भनेको नै अदालत हो । हाम्रा केही संवैधानिक प्रावधानहरु छन्, तीनलाई पालना गर्नुपर्छ । न्याय दिनेहरु पनि कानूनबमोजिम चल्नुपर्छ ।’
उनले अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र निकायबाट आफ्नो धारणा आएको उल्लेख गर्दै यसमा सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार भएको बताए । उनले भने,‘प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । तर, सत्यतामा निर्धारित भएर सही कुरा मात्रै जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्छ । आशंका र अनुमानको भरमा गर्नुहुँदैन् । अदालत संवेदनशील अंग हो । हामीले पनि संवेदनशील रुपमा नै व्यवहार गर्नुपर्छ । कुनैपनि देशको प्रजातन्त्र कति राम्रोसँग सञ्चालित छ भन्ने कुरा त्यो देशको अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता छ भन्ने कुरा हेरिन्छ ।’
उनले अदालत संस्था भएकोले संस्थालाई बचाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘व्यक्तिभन्दा पनि संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्थामाथि कतैबाट हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् । अदालत पवित्र संस्था हो । यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन् । कमिकमजोरी भए आपसमा समन्वय गर्नुपर्छ ।’
उनले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाबीच चेक एण्ड ब्यालेन्सको नीति हुनुपर्ने सुनाए । पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग भएकोले यसलेपनि बास्तविकतामा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल बार एशोसिएशनको निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार सबैमा भएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘यो जायज छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरुले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । कतिपय डिमाण्ड सही छन् कि छैनन् भन्ने पनि यो सादिकार निकायले निर्णय गर्ने हो ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू संविधानबमोजिम नियुक्त भएको र संविधानबमोजिम नै जान्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । भण्डारीले भने–‘मैले सुनेअनुसार उहाँले म संविधानबमोजिम नियुक्त भएको हुँ, संविधानबमोजिम जान्छु भन्नुभएको हो । अब उहाँको राजीनामा पनि मागिएको छ, यो त उहाँमा निर्भर भएको कुरा हो । हामीले अहिले भन्नसक्ने अवस्था छैन् । यस्तो किसिमको द्धन्द्ध सिर्जना हुनु भनेको दुःखलाग्दो कुरा हो । न्याय दिने थलो अदालत आँफै विवादमा फस्नु दुःखद् हो ।’
अबको निकास के हो त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको चार्ज ठिक हो भने त्यो जबराले सोच्ने कुरा भएको र माग गरेको कुरा बेठिक हो भने अरुहरुले सोच्ने कुरा भएको बताए । उनले भने,‘उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ वा हुँदैन भनेर मैले भन्न मिल्दैन् । महाभियोगको प्रश्न त संसदको कुरा हो । सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने हुने कुरा हो । प्रस्ताव गएन भने महाभियोग भनेर मात्रै केही हुँदैन् । जे गर्दा पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ ।’
