काठमाडौं, कात्तिक २५ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरम मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिकारकर्मी बानियाँले भने, “नेपाल आयल निगमले आफ्नो घाटा देखाएर पेट्रोलियम पदार्थमा ह्वारह्वार्ती मूल्यवृद्धि गरेको छ । यसले वस्तु र सेवाको बजारचक्रमा असर गर्छ । न्यून आय भएका र मध्यमवर्ग रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफू बोनस खाने, महँगा गाडी चढ्ने अनि उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने ? यो मूल्यवृद्धि भरेसम्म फिर्ता गर्नुपर्छ ।”
अधिकारकर्मी बानियाँले नेपाल आयल निगम सरकारी एजेन्सी भएकाले यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, “अहिले प्रधानमन्त्री नै उद्योग वाणिज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालय हेर्न भ्याउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नदिईकन नजिकका मानिसले जे अपराध गरे, त्यो तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । सरकार भनेको कर उठाउनका लागि मात्र होइन । ठूला मान्छेका तलबभत्ता, साइरनका लागि मात्र होइन ।”
उनले रक्सौलबाट ४६ रुपियाँमा ल्याइएको इन्धनलाई यहाँ उपभोक्ताले १ सय ४३ रुपियाँसम्म तिर्नु परिरहेको बताए । उनले थपे, “ग्यासमा एकैचोटि ५६, ५७ रुपियाँ बढाइएको छ तर बिजुलीको भाउ घटाइएको छैन । ७, ८ रुपियाँ युनिटमा दिएको भए पनि हुन्थ्यो । यो त चुनावमा हामीलाई भोट नदेऊ भनेको जस्तो हो ।”
अधिकारकर्मी बानियाँले बजार मूल्य तलमाथि हुँदा मूल्य स्थिरिकरण कोषको १६, १७ अर्ब प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिए । उनले थपे, “त्यो कोषका लागि उपभोक्ताले प्रति लिटर एक रुपियाँ बढी तिरिरहेका छन् । त्यो कोषको के काम ? यसले त न्यून आय भएका र मध्यमवर्ग बाँच्नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।”
नेपाल आयल निगमले केही वर्षयता आन्तरिक लेखापरीक्षणबाहेक बाह्य लेखापरीक्षण नगराएको पनि उनले खुलासा गरे । उनले भने, “वासलात नै तयार नगरेको एजेन्सीले घाटा देखाएर मूल्यवृद्धि गर्नु अनुचित हो । भन्नलाई वैज्ञानिक मूल्यवृद्धि भनिएको छ तर इन्डियन आयल निगमले १५ दिनमा पठाउने मूल्यदर समेत कायम गरेको अवस्था छैन ।”
