‘सहमति गर्ने हो भने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नदिए भैगो नि’
काठमाडौं, १२ मंसिर : दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा दाबी गरेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल शनिबार दिनभरजस्तो भनिरहेका थिए कि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी छैन । बाहिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेका बेला रावल अध्यक्ष कुनै छलफल भएको जानकारी नभएको र उम्मदेवारी कुनै हालतमा फिर्ता नलिने उल्लेख गरिरहेका थिए ।
आफ्नै निकट पदाधिकारी व्यवस्थापनको सकसले ओली पार्क सफारीमा व्यस्त रहँदा रावल भने बन्दसत्र स्थल सेभेन स्टारमा प्रतिनिधि भेटेर मतदानका लागि आग्रह गर्दै थिए । १० बजे भनिएको बन्दसत्र साढे ३ बजेमात्रै सुरु भयो । ओली साढे १२ बजे आएका थिए । बन्दसत्र अगाडि कुनै छलफल नभएका रावलको ओलीसँग मञ्चमै जम्का भेट भयो ।
अध्यक्षको अडान नछाडेका रावललाई गलाउनेगरी बन्दसत्रमा एउटा प्रस्ताव आयो । अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा सर्वसम्मतको उद्देश्यसहित पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म थप्ने निर्णय गराउँदा रावल टसको मस नभएपछि ओलीले पार्टीका संगठन प्रमुख तथा उपमहासचिव विष्णु पौडेलबाट अर्को तुरुप फ्याँके, ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने’ ।
रावललाई अध्यक्षको उम्मेदवारीबाट फिर्ता हुनेगरी गलाउन ल्याएको प्रस्तावले बन्दसत्रमा तनावको अवस्था सिर्जना भयो । रावल वाकयुद्धमै उत्रिँदै कडा बोले । ओलीलाई अधिकार दिने प्रस्तावमा अधिकांश प्रतिनिधिले ताली बजाएपछि पौडेलले पारित भएको घोषणा गर्दा रावलले अस्वीकार गरे । यो प्रस्ताव नमान्ने उनले घोषणा गरे । पौडेलको प्रस्ताव पारित भएपछि बन्दसत्र सञ्चालक महासचिव ईश्वर पोखरेलले रावललाई बोल्ने समय दिएका थिए ।
रावलले सुरुमै अध्यक्ष ओलीसहित उनी निकट नेताहरुले भन्दै आएको सर्वसम्मतको जवाफ दिए, ‘सहमति त ठिक हो । तर विधि पद्वतिअनुसार हुनुपर्छ । उम्मेदवारी दिएन भने सर्वसम्मत होला ।’
यसमा उनले विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानको धारा १६ मा केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान स्मरण गराए । ‘यहाँ कुनै किटानबाट पनि उम्मेदवारी नगर्नु भन्न मिल्दैन । सहमति गर्ने हो भने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नदिए भैगो नि । उम्मेदवारी अर्कोले नदिएपछि त्यसै सहमति हुन्छ,’ उनले सर्वसम्मतको फर्मुला मञ्चमा सुनाए ।
त्यतिमात्र होइन सहमतिको रटान लगाइरहेका नेताहरुलाई ठूलो स्वरमा सोधे, ‘हामीले विधानको विपरीत कुनै प्रस्ताव पारित गर्न सक्छौं ? सक्दैनौं । मिल्दैन । कि त हामीले के भन्नुपर्यो भने अब उपरान्त निर्वाचन हुनेछैन । फलानोले यसरी नाम प्रस्तावित गर्यो भने त्यसैमा हुनेछ भनेर विधानमा लेख्नुपर्यो । के हामी त्यहीँ बाटोमा जान खोजेको हो ? जनताको बहुदलीय जनवादले त्यतै निर्दिष्ट गरेको हो ? विगतका महाधिवेशनबाट हामी जुन बाटोबाट गएर नेकपा एमालेलाई देशको सुदृढ संगठन बनायौं, कि त्यो बाटोबाट बनाएका हौं ? निर्वाचित र लोकतान्त्रिक प्रणालीले पार्टीलाई फुटाएको हो ?’
लोकतान्त्रिक प्रणालीले पार्टी मजबुत बनाउनले धारणा राख्दै रावलले संविधानको धारा ६१ पनि स्मरण गराए । यो धारामा पार्टीको समन्वय र संगठन कमिटीबाहेक सबै तहका कमिटी महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ‘हामीले लोकतान्त्रिक परिपाटीका यस्ता कुराहरुलाई यतिकै छोडिदियो भने अरुले कसरी विश्वास गर्छ ?’ उनले चर्को स्वरमा प्रश्न गरे ।
पार्टी विधान र पद्धतीअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले महत्वपूर्ण महाधिवेशनमा यस्तो कुरा (ओलीलाई अधिकार प्रस्ताव) प्रवेश गराउँदा आफूले विधान स्मरण गराएको बताए ।
‘कमरेडले जतिसुकै दुत्कारे पनि हामी लडेर आएको हो । हामीले जब महाधिवेशनको बैठकभित्र एकअर्काको कुराको जब कुनै भ्यालु रहँदैन भने अध्यक्ष कमरेडले यो पार्टीमा कुनै अराजकता हुनुहुँदैन भनेको के हो ? त्यस्तो गर्न मिल्छ ? मिल्दैन,’ उनले आक्रोश पोखे ।
अन्तिममा रावलले चेतावनी शैलीमा आफू पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । ‘मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छु । यो मान्य हुनसक्दैन । म उम्मेदवारी दिन्छु । अरू कमरेडहरूले दिनुहुन्छ । यो अधिकार कुनै हालतमा कुण्ठित गर्न मिल्दैन । कुण्ठित हुँदैन,’ उनले भने । रावलले यी कुरा राख्दा हलमा रहेका प्रतिनिधिले हुटिङ र हल्ला गरेका थिए ।
रावल तातिएपछि कार्यक्रम सञ्चालक महासचिव पोखरेलले उम्मेदवारी दिन पाइने भन्दै विष्णु पौडेलको प्रस्तावको बचाउ गरे । विधानभन्दा दायाँबायाँ नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
रावलले प्रश्नै प्रश्न उठाउँदा गर्माएको माहोलमा अध्यक्ष ओली पनि जवाफ दिन अग्रसर भए । महासचिव पोखरेलले ओलीलाई समय दिए । विष्णु पौडेलको प्रस्तावको बचाउ गर्दै ओलीले भने, ‘संगठन प्रमुखले सहमतिको भावनाअनुसार आग्रह गरेको हो । उम्मेदवारी उठ्न पाइँदैन भनेको हैन ।’
सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्न आफूले पदाधिकारी र कमिटीको प्रस्ताव गर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले चित्त नबुझे निर्वाचनमा जाने बाटो खुला रहेको बताए । ‘अधिकार र विधानअनुसार अधिकार रहन्छ । जबरजस्ती सहमति गरिँदैन । उम्मेदवारी बन्ने कसैको अधिकार खोसिँदैन,’ उनले भने ।
रावललाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले ठट्टा पनि गरे, ‘भीम रावलजीले म अध्यक्षमा उठ्छु, म फिर्ता लिन्न भन्नुभयो । अहिले कोही उम्मेद्वार बनेको छैन । मनोनयन नै भएको छैन कसरी फिर्ता लिनुहुन्छ । अर्को उम्मेद्वार नै भएन भने कसरी लड्नु हुन्छ । आपत पो पर्ने भयो रावलजीलाई ।’
अहिलेको आवश्यकता सहमति र एकताको भन्दै ओलीले सकेसम्मत सर्वसम्मत गरौं भन्ने हो तर जबरजस्ती गरिँदैन भने । ‘डेमोक्रेटिक नम्स मान्ने पार्टी हो । उम्मेद्वार बन्न पाइन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
आफ्नैलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर चेपुवामा परेका बेला भीम रावल आमनेसामने भएर बन्दसत्रमै चुनौती दिएपछि ओली थप दबाबमा परेका छन् । सर्वसम्मत नेतृत्वको चयनको उनको प्रयास असफलताउन्मुख भएको छ ।
यसअघि बन्दसत्रको उद्घाटनमा तीन घण्टा भाषण गर्दा पनि ओलीले विगतमा आफूले राम्रो काम गरेको, पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध लड्न, लोकतन्त्र/संविधान जोगाउन, आगामी चुनाव जित्न आफू सर्वसम्मत नेतृत्वमा दोहोरिनुपर्ने आशय राखेका थिए । उनले प्रतिस्पर्धा विपक्षीसँग हुने भन्दै पार्टीभित्र सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पार्टीभित्र एकताबद्ध रूपमा सर्वसम्मत हुनु लोकतन्त्र भएको तर्क उनको थियो ।
सर्वसम्मतका लागि ओलीले प्रतिनिधिमाझ भावनात्मक कुरा पनि गरे । ‘म कति बाच्छु थाहा छैन । कतिपल्ट बाचेर आएको जिन्दगी । तपाईहरूलाई अगाडि देख्दा देशको भविष्य सुरक्षित देख्छु । पार्टी, आन्दोलन र समृद्धिका यात्रा अघि बढ्छ भन्ने एकीन भएर ढुक्कसँग निद्रा लाग्छ । तेजतर्रार कार्यकर्ताको अध्यक्ष भएर लिड गर्ने मौका पाउँदा खुसी लाग्छ । तपाईको साथ नहुने हो भने बेहाल हुन्छ ।’
माथिका हरेक शब्द र प्रस्तावमा ओली सर्वसम्मत दोहोर्याउन र रावललाई ब्याक गराउन खोजेको देखिन्छ । यद्यपि रावल पछि नहट्नेगरी दृढ भएर उभिएका छन् ।
रावल आफ्नो अडानमा टिकिरहन्छन् वा ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउन कमप्रमाइज गर्छन् त्यो आज ११ बजे सुरु हुने बन्दसत्रबाट टुंगो लाग्नेछ । ओलीले प्रस्तुत गरेका नामहरुमा सर्वसम्मत हुन नसकेमा आज नै मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । न्युज कारखाना
