काठमाडौं, पुस १३ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौमा माधवकुमार नेपालको नयाँ दल र कारबाही गरिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) को पद बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ।
गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। सो रिटमा गत भदौ २२ गते लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको थियो।
ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र पार्टीले कारबाही गरेका नेता नेपालसहित १४ सांसदको पद बदरको मागसहित भदौ १८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेर्दा तीन महिनापछि मात्र उक्त रिटले इजलासमा पालो पाएको थियो, त्यसमा पनि सोमबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
पार्टीको बैठकबाट कारबाही गरिएका सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको आरोप रिट निवेदनमा लगाइएको छ।
एमालेभित्र लामो समयको विवादपछि नेता नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। पार्टीले कारबाही गरिसकेका सांसदको हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
