काठमाडौं, पुस २७ । नारायणहिटी दरबारभित्र बतास समूहलाई भाडामा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिएको विवादमा राजनीतिक नेतृत्व र तालुकवाला मन्त्रीलाई चोख्याउँदै कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ।
पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहलाई ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाएको प्रतिवेदनले देखाएको हो। संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा उक्त स्वीकृति दिएको भन्दै उनलाई मात्रै दोषी देखाएर तत्कालीन मन्त्री तथा सचिवलगायतलाई चोख्याएको देखिन्छ।
टेन्डर आह्वान गर्दा बतासका बाहेक जुन कम्पनी आए पनि प्राविधिक प्रस्तावमा असफल गराउने गरी समितिलाई राजनीतिक दबाब दिनेलाई उम्काएको स्रोतले जनाएको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिस्पर्धा नै नगराई २०७६ सालमा दाहाललाई संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेका थिए। उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त दाहाललाई भट्टराईले नै पुरातत्व विभागमातहतको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा नियुक्त गरेका थिए।
सम्झौता हुँदा पर्यटन मन्त्रालय सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी थिए। सम्झौताको सम्पूर्ण अधिकार विकास समितिलाई नै दिएका कारण त्यसले सो जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा दाबी गरेको देखिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
