काठमाडौं, २८ पौष । नारायणहिटी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नारायणहिटी दरबार संग्राहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले कारबाहीबाट बच्न राजीनामा दिएपनि उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् । उनीमाथि कारबाहीको सिफारिश भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैलाई पत्र लेखी कारबाहीको आग्रह गरेको छ । प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको मन्त्रालयले अख्तियारमा भने उनीविरुद्ध उजूरीपत्र दर्ता गरेको बुझिएको छ ।
बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टका सञ्चालकलाई पनि कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्र पठाइएको उल्लेख छ । भेषनारायण दाहालमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संवद्र्धन गर्न नसकेको भन्दै कारबाही गर्न पत्र प्रहरीलाई लेखिएको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कारबाहीको पत्र लेख्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उक्त कदम चालेको हो ।
भेषनारायण दाहालले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्दै अख्तियारमा पत्र पठाइएको छ । मन्त्रालयले नै पत्र लेखेपछि अख्तियारले दाहाललाई कारबाही गर्ने निश्चितप्रायः भएको छ ।
२७ पौषमा दाहालले राजीनामा दिएका थिए । पुरातत्वविदको परिचय दिने उनले पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु अतिक्रमण गर्ने र माँस्नेमा भूमिका खेलेको धेरै तथ्यहरु खुल्दै गएको छ ।
नारायणहिटी जग्गा प्रकरणमा कारबाही हुने सूचना पाएपछि दाहालले राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि नारायणहिटीको जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा उनको भूमिकामाथि छानविन कमिटीले प्रश्न गर्दै जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता विपरित वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको नपाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘निर्माण कार्यलाई रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।’
दाहालले वि.म्यानेजमेण्टसँग समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी सम्झौता गरेको देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा क्यान्टिन भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिदा कायम भएको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिएको उल्लेख छ ।
बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम भन्दा केही पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिदा सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
दाहालले विगतमा पनि विवादास्पद गतिविधिहरु गरेका थिए । दाहाल यसअघि पुरातत्व विभागका निर्देशक थिए । उनको पालामा सम्पदा जोगाउनु भन्दा उल्टै अतिक्रमणका धेरै घटनाहरु भए । बहुचर्चित पुरातात्विक महत्वको ठमेलस्थित पोखरीमा छायाँ सेन्टर बन्दा आँखा चिम्लने उनै भेषनारायण दाहाल थिए । यसो गरेवापत् उनले ठूलै लाभ लिनसके । कतिपय नेता तथा व्यवसायीका प्रीय बने । योजनावद्ध तरिकाले नारायणहिटी दरबार संग्राहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा लगिएका थिए । उनको पालामा छायाँ सेन्टर बनाउन खोजिएपछि पुरातत्व विभागमा समेत जानकारी पुगेको थियो ।
अदालतमा पुगेको उक्त विषयमा भेषनारायायणले शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र आर्थिक लाभमा मौनता साँधेका थिए ।
शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सिपालु भएकैले उनले लाभको पद पाएका थिए । अहिले भने उनको गलत क्रियाकलाप छताछुल्ल भएको छ । दाहालमाथि अख्तियारको समेत आँखा परेर कारबाही अगाडि बढ्ने भएको छ ।
