काठमाडौं, माघ १२। नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको देखिएको छ । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको ११७औं स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि स्कोर एउटै रहनुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल रहेको रूपमा बझ्न सकिने बताए । सो स्कोरले नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने बुझाउने प्रधानले बताए ।
सन् २०२० मा (सीपीआई स्कोर) ३३ रहेको थियो । सो संख्या सन् २०२१ को रिपोर्टमा पनि ३३ अंक नै छ । सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सुधार देखिएको नेपाल पछिल्लो दुई वर्षमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहँदै आएको देखिएको छ । भ्रष्टाचारको सूचीमा सन् २०१८ मा १ सय २२ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१९ मा नेपाल भ्रष्टाचार सूचीमा ११३ स्थानमा झरेको थियो ।
विगत १ वर्ष (सन् २०२०÷२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७औं स्थान) दिइएको छ ।
टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुक ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेका छन् ।
वल्र्ड जस्टिस फोरमले सन् २०२० मा नेपाललाई सयमा ३२ अंक दिएकोमा २०२१ मा पनि ३२ अंक मात्र दिएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेको निष्कर्षका आधारमा थोरै अंक दिएको हो ।
विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार सर्वेक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचार तथा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । गत वर्षभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल सुधार नभएको र बरु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीले निकालेको आजको राजधानी दैनकमा खवर छ ।
