काठमाडौं, फागुन ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भुक्तानी सीमामा सुधार गर्दै जग्गा प्लटिङ र सेयर धितोलगायतका ऋणमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरी कडाइ गर्न लागेको हो । बिहीबार साँझ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
रियलस्टेट र सेयर धितोजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले जोखिम भार शतप्रतिशतबाट बढाउँदै कडाइ गर्ने संकेत दिएको हो । यद्यपि, यसका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन परिपत्र जारी गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जाका साथै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा पनि कडाइ गरिने भएको छ । व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा अहिले ५० लाख रहेको छ ।
बिहीबार गरेको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अन्तरबैंक दरलाई बढाएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बैंक दर २ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको हो ।
नीतिगत रिपो साढे ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । सीआरआरलाई ३ प्रतिशत यथावत् राखेको छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् राखिएको छ ।
असल ऋणको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको ब्याज दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्नेगरी अध्ययन गरिने भएको छ ।
यसको अर्थ उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर फरक हुनेछ । यो व्यवस्था नमुनाका रूपमा चैतभित्र कुनै एक क्षेत्रमा लागू गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरी कडाइ गर्ने भएको छ ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
