काठमाडौं, बैशाख ९। आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको छ ।
अर्थका अनुसार बिहीवारबाट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयहरूसँग छलफल थालेका हुन् । यसअघि योजना आयोगले पठाएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट अनुमान अर्थमा पठाइसकेका छन् । सोही सिलिङमा आधारित रहेर मन्त्रालयहरूसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिने अर्थको भनाइ छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल १३ वैशाखसम्म चल्नेछ । यस क्रममा बिहीवार शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बैठक बस्छ ।
शुक्रवार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको अर्थले बताएको छ ।
सोमवार वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक हुनेछ । मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
यसअघि अर्थले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग केही दिनअघि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका थिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
