काठमाडौं, बैशाख ११ । नेपालको संविधान–२०७२ ले देशलाई संघीय संरचनामा लगेसँगै सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने प्रबन्ध गरेको छ। संविधानको धारा २६८ मा ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा ९१० मा ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्’ भनी उल्लेख छ भने, उपधारा९२०मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ।
संविधानका अनुसूचीहरूमा पनि तीन तहका सरकारका अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। अनुसूची–५ मा संघ सरकारको अधिकार, ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकार, ७ मा संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा अधिकार र ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ। संघ सरकारको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र केन्द्रीय प्रहरी, प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र प्रदेशको प्रहरी–प्रशासन, संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको अधिकार उल्लेख छ।
संविधानको धारा २६८ कै उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने’ व्यवस्था छ।
संविधान जारी भएपछि सरकारले प्रहरीलाई संविधानअनुसार संघीय संरचनामा लैजान आवश्यक अध्ययन गर्न २०७२ फागुन ३ गते पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ९आइजिपी० कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो। सो कार्यदलले साढे ४ महिना लगाएर २०७३ साउन १४ मा २२१ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। कार्यदलले सो प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको अलग संरचना र कार्यक्षेत्र रहने सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि कार्यदलका संयोजक रानाले भनेका थिए, ‘संविधानले जस्तो परिकल्पना गरेको हो, हामीले त्यस्तै मोडल सिफारिस गरेका छौं।’
संविधानले संघीयता अंगीकार गरे पनि देश सम्पूर्ण रूपमा संघीयतामा गइसकेको थिएन। संघीयताअनुसारका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापना भइसकेका थिएनन्। त्यसका लागि निर्वाचन कुर्नुपथ्र्यो। ती कार्य २०७४ पछि नै भए।
संविधान जारी भएको ५ महिनामै सरकारले संघीयताअनुसारको प्रहरी संरचना बनाउन पहल गरेपछि धेरैले यसको सुरुआत प्रहरीबाटै हुने अनुमान गरेका थिए। त्यसका निम्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालयका बोर्ड टाँस्ने काम पनि भयो। तर त्यो बुझाइअनुसार काम भएन। कार्यदल बनाएर तदारुकता देखाएको संघ सरकारले त्यसपछिका दिनमा चरम उदासीनता देखाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
