काठमाडौं, जेठ २२ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत समाजको हिंसा हो । यो हिंसा मधेशी, महिला वा अरूपछि परेका समुदायमाथि हुने भेदभावभन्दा ज्यादै उघ्र छ । तर, जातका आधारमा हुने हिंसालाई भेदभाव र विभेद भनेर सामान्यीकरण गरिएको पाइन्छ । भेदभावभन्दा हिंसा चर्को हुन्छ ।
समाजको शिल्पजीवी, श्रमजीवी जनतामाथि गरिएको ज्यादै निकृष्ट हिंसालाई भेदभावका रूपमा अथ्र्याएर यसलाई सामान्यीकरण गरिनु ठूलो विडम्बना हो ।
दोस्रोपटकको स्थानीय निर्वाचनले पनि यो हिंसालाई सम्बोधन गर्न सकेन त्यसैले जातका आधारमा सार्वजनिक स्थलमा समान पहुँचन हुनु अनि राज्यमा समान साझेदारी नहुन जति लज्जा अरू के होला? यो लामो सयमदेखिको तीतो यथार्थ हो । त्यसैले देशको जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका समुदायलाई बहिष्कृत गरिएको छ ।
१९७७ सालमा जसरी सती प्रथा नेपालबाट अन्त्य भयो । यसमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको साहसिक निर्णयका कारण भएको हो । निरंकुश भए पनि श्री ३ महाराजले त्यो काम गरेर महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गरेका थिए । सती प्रथाजस्तै जातीय प्रथा पनि त्यति बेला नै हटाइएको भए यो अहिलेसम्म समाजमा हिंसाको रूपमा कायम रहने थिएन । तर, सत्ताले जात प्रथालाई कायम राख्न अनेक प्रपञ्च गरेको छ । यसलाई स्थानीय सरकारले पनि सम्बोधनन गरेको पाइयो ।
सतिप्रथा, हलीप्रथा, कम्लरी प्रथा जस्ता अनेक प्रथा नेपालबाट उन्मूलन भए । तर, यो हिंसाका रूपमा छुवाछुत प्रथा हटाउन कोही पनि चन्द्रशमशेर बन्न चाहेनन् । हुन त राज्यले जातीय भेदभाव उन्मूलन घोषणा नगरेका होइनन् । तर, त्यसले समाजमा सार्थक रुपमा हासिल गरेको छैन ।
भनिन्छ, इतिहास विजेताको लेखिन्छ । त्यसैले नेपाली समाजका विजेतामा कथित उच्च जातीय राजामहाराजाको इतिहास लेखिएको छ । २००७ सालदेखि यताका सबै आन्दोलमा दलित समुदायको सहभागिता, साहदत होस् वा सहिद र बेपताको अनुपात किन नहोस् अरू समुदायभन्दा कम छैन ।
तर, नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि दलितको योगदान महत्वपूर्ण छ, थियो । उपलब्धि र अधिकारका सवालमा भन्ने हो भने दलित समुदायलाई मुख्य राजनीतिक दलले उपयोग मात्रै गरेको कुरा स्पष्ट छ । अझ २०७९ सालको स्थानीय चुनावले त झनै प्रस्ट पारेको छ । राजधानी दैनिकबाट
