काठमाडौं, असार ७ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
दलको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
साथै, उक्त विषय पालना नभए निर्वाचन आयोगले सजाय गर्नसक्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य केही साना दलले गत मङ्सिर र पुसमा महाधिवेशन गरेकोमा कुनैले पनि ऐनबमोजिम हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललगायतका केही दलले भने लामो समयसम्म महाधिवेशन नै गर्नसकेका छैनन् । ऐनको दफा ५३ (१) र (२) मा रहेको प्रावधान पालना नभएकोबारे गोरखापत्रले यसअघि जेठ २५ गते यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
त्यसमा निर्वाचन आयोगको धारणा लिँदा उक्त कार्य आयोगको अधिकार क्षेत्रमा नै नपरेको आयोगका प्रवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताले बताए ।
उक्त कार्य नगर्ने दलहरूलाई जरिवाना गराउने व्यवस्थाबारे आयोगले अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो । ऐनको दफा ५४ को ७ (ग) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट
