काठमाडौं, असार २१ । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, सहकुलपति तथा उपकुलपति नहुने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयू) स्थापना गर्न लागेको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक सोमबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
उक्त विधेयक तीन वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै विधेयकमा समावेश गरिएका मूलभूत विषयमा सांसदबीच सहमति नजुट्दा पटक÷पटक मन्त्रालय फर्काउने र संसद्मा दर्ता गर्ने क्रम चलेको थियो ।
भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफू निकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि यस विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको प्रावधान हटाइएको हो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको सङ्गठनमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद् तथा कार्यकारी समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल मुलुकभर ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षि जनकसहित अधिकांशमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।
विधेयक तीन वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै विधेयकमा समावेश गरिएका मूलभूत विषयमा सांसदबीच सहमति नजुट्दा पटक(पटक मन्त्रालय फर्काउने र संसद्मा दर्ता गर्ने क्रम चलेको थियो ।
ती सबैमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । हेर्दा प्राज्ञिक जस्तो देखिए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वार्थका आधारमा ती पदमा नियुक्ति हुने गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
