काठमाडौं, असार २२ । बजेट निर्माणमा सर्वाधिक विवादमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुँजीगत ९विकास० बजेट खर्चको उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको चेक काट्ने समय ५ दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सर्वाधिक न्यून उपलब्धि हो।
चालु बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेटमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिएस जसमा असार २० सम्म १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ४१।६२ प्रतिशत हो। सरकार आफैंले बनाएको नियमअनुसार असार २४ भित्र यो वर्ष खर्च भएका सबै चेक काटिएको हुनुपर्छ। कुनै विशेष कारण चेक काट्न छुटेको अवस्थामा असार २५ गते एक दिनलाई चेक काट्न छुट दिइएको छ।
यस्तै चालु आवमा बजेट थप भएका केही आयोजनाका हकमा भने असार अन्त्यसम्ममा चेक काट्न सकिन्छ। यस्तो रकम केही अर्बभन्दा धेरै हुँदैन। साधारणतया असार २४ पछि वार्षिक बजेटको चेक काट्नु कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो। वर्षका अन्तिम दिनमा खर्च बढ्ने विगतको परम्परा हेर्दा बाँकी ५ दिनमा औसतमा प्रतिदिन १० अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गरे पनि यो वर्षको कुल खर्च सवा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीभन्दा बढी पुग्ने देखिँंदैन। यो भनेको लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा तलै हो।
माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिडका वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यको यति तल झरेको थिएन। अर्थ मन्त्रालयको चाबी हातमा लिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सयौंपटक पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गर्दै आएका थिए। पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित विकास मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको हो तर आफैंले राखेको लक्ष्यअनुसार खर्च गराउने वातावरण मिलाउने प्रमुख भूमिका अर्थमन्त्रीको हुन्छ।
कतिपय अर्थमन्त्रीले विकास खर्च बढ्दा आफूले श्रेय लिने र कम हुँदा विकास मन्त्रालयलाई देखाउने गर्दै आएका छन्। यो सत्य होइन। त्यसो त विगतका वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार कहिल्यै विकास खर्च हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले लक्ष्यको ९० प्रतिशतसम्म विकास खर्च पुर्याउन सकेका छैनन्। अधिकांश वर्ष विकास खर्च औसतमा ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र हुँदै आएको छ। तर चालु आवको तस्बिर झनै निराशाजनक देखिएको हो।
यो वर्ष खर्च बढाउन नसकेपछि अर्थमन्त्री शर्माले सुरुको लक्ष्यलाई २ पटक संशोधन गरिसकेका छन्। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा उनले विकास बजेटलाई ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ४० अर्बमा झारेका थिए। आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भन्दै ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा पछिल्लो लक्ष्य पनि फेला पर्ने सम्भावना छैन।
विगतका अर्थमन्त्रीहरूले लक्षित विकास खर्च गर्न नसकेपछि विभिन्न बहाना गर्दै आएका थिए। गणतान्त्रिक संविधान जारी हुनुपूर्वका प्रायजसो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै आएका थिए। बारम्बार हुने बन्द, हडताल, राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित मजदुर आन्दोलन, कानुनी अवरोधलगायत कारण काम गर्न त्यत्ति सजिलो पनि थिएन। तर विकास खर्च नहुनुमा यिनैलाई मूल कारण बनाएर अर्थमन्त्रीहरू पन्छिने गरेका थिए। नागरिक दैनिकबाट
