काठमाडौं, साउन २ । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बांै रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्चेका छन् ।
महालेखाले स्थानीय तहको यो कार्यलाई नियमविपरीत भनेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न करारमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसरी नियुक्त गर्दा राज्यकोषको अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको हो
यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा चाडबाड खर्चको कुनै व्यवस्था छैन तर विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहले गत वर्ष ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चाडबाड खर्चमा सकेका छन् यसैगरी २२ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार तथा ऐनविपरीत २ सय १ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधालगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् ।
जुन नियमविपरीत हो । यसरी नियमविपरीत खर्चेको रकम सम्बन्धित पक्ष र निकायबाट असुलउपर गर्न गराउन पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखाका अनुसार कानुनविपरीत १ सय ५५ वटा स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार बैठक भत्ता लिएको देखिएकाले सो पनि असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
