काठमाडौं, साउन ६ । गत आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा असफल बनेको सरकार वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्न पनि चुकेको छ। सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको छ भने अनुदान एक तिहाइ पनि ल्याउन सकेको छैन।
गत आव २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। असार मसान्तसम्म १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्र आएको छ। यो लक्ष्यको ३०.५३ प्रतिशत हो। गत वर्ष मात्र होइन, सरकारले धेरै वर्षदेखि लक्ष्यको आधा पनि अनुदान ल्याउन सकेको छैन। कतिपयले सरकारले बजेटको स्रोत मिलाउन मात्र अनुदानको लक्ष्य बढी राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालले गत वर्ष १८ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै अनुदान सहयोग आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुदान दिने निकायहरूले कतिपय रकम सोझै खर्च गरेका छन् भने कतिपय सहयोग वस्तु तथा सामानका रूपमा पनि आएको छ। सरकारी अधिकारीले जेजस्तो दाबी गरे पनि ८ वर्षयता बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था राम्रो छैन।
पछिल्ला पाँच वर्ष लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७४/७५ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो। त्यो वर्ष बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ आएको थियो। यसअघि आव २०७२/७३ मा पनि लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको थियो। त्यो वर्ष बजेटमा ७३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसमध्ये ३८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ आएको थियो।
८ वर्षमा यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन। महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षमा २८ देखि ३८ प्रतिशतभित्र वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ। गत वर्ष पनि लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र अनुदान आएको हो। सरकारले पछिल्ला ८ वर्षको बजेटमा कुल ५ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, ती वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ मात्र अनुदान आयो। यो ८ वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको ३७.६२ प्रतिशत हो।
सरकारी अधिकारीहरू लक्ष्यअनुसार अनुदान नआउनुमा धेरै कारण रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकार आफंैले खर्च गर्न नसकेकाले अनुदान नआएको हो। सरकारलाई दिने अनुदानमध्ये अधिकांश रकम सोझै आउँदैन। पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि सम्बन्धित मुलुक वा निकायसँग शोधभर्ना माग्ने प्रचलन छ। सरकारले खर्चै नगरेपछि शोधभर्ना हुने विषय नै भएन।
विकासे मन्त्रालयका एक अधिकारीले दातृनिकायले अनेकौं सर्त राख्ने भएकाले अनुदान रकम खर्चमा समस्या आउने गरेको बताए। अर्कोतिर आयोजना प्रमुखहरूले वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा सरकारकै बजेट खर्च गर्न प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि अनुदान खर्चमा समस्या आएको हो। वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा अनेकौं झन्झट सामना गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना प्रमुखहरूको प्राथमिकता सरकारको आन्तरिक स्रोतमा हुँदै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट
