काठमाडौं, साउन २८ । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिँदा पनि कसैले रोक्न सकेन। अझ त्यसका प्रमाण लोप गरिँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन। मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीले गरे पनि स्थायी प्रशासन भने सचिवको नेतृत्व सञ्चालन हुन्छ।
तर अर्थका सचिवले त्यो घटनाको तथ्य प्रमाण छानबिन समितिलाई निर्भीक भएर दिन सकेनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी पनि साक्षी बन्न पुगे। फलस्वरूप अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावमा करका दर हेरफेर गरेको घटनामा सफाइ पाए।
मन्त्रालय वा कार्यालयभित्रका बेथिति नियन्त्रण गर्दै सुशासन दिन सचिव, विभागीय तथा कार्यालय प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कानुनतः यस्ता गतिविधिको ‘गेटकिपिङ’ गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू पदीय भूमिका निर्वाहप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन्। फलस्वरूप बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सर्वत्र देखिन थालेका छन्।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको आधारमा कानुनी शासन, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारीलाई मुख्य बनाइएको छ। त्यस्तै आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासनलाई पनि त्यसले जोड दिएको छ। तर सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व तह यी विषय कार्यान्वयनमा उत्तरदायी र जवाफदेही नहुँदा कार्यालयमा बेथिति र भ्रष्टाचारले ठाउँ पाइरहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ‘गेटकिपिङ’ गर्ने निकाय यसमा जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दा बेथिति चुलिएको बताउँछन्। ‘नियन्त्रणमा जिम्मेवार निकाय चुपचाप बस्दा अनियमितता र बेथिति जताततै फैलिँदै गएको छ,’ उनी भन्छन्।
कर्मचारीबाट मात्रै होइन, सरकारबाट पनि लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको सुशासनलाई पाखा लगाउने काम भइरहेको छ। अर्थात् सुशासनमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्न। राज्यले नागरिकलाई सुशासन प्रदान गर्न त्यही ढंगको नीति, व्यवहार र कार्यशैली अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
मुलुकले २०७२ सालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि दिने ‘म्यान्डेट’लाई आत्मसात् गरको संविधान पायो। त्यसपछि बनेका पाँचवटा सरकारबाट संविधानमा उल्लिखित वाचा पूरा हुन सकेका छैनन्। संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न त्यसलाई संविधानसभाबाट पारित गरेको उल्लेख छ। तर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्व सुशासन संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालमा चेपुवामा परेको छ। नागरिक दैनिकबाट
