साउन ३१, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विधेयक फिर्ता गर्नु समान्य भएको बताए । तर कतिपयले अनावश्यक टिका टिप्पणी र आलोचना गरेकोमा उनले असन्तुष्टी जनाए । विधेयक फिर्ता गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेको भट्टराईको दाबी छ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउनु कुनै पनि अर्थमा गलत नभएको भट्टराईको जिकिर छ ।
भट्टराईले भने–“संविधानको धारा १ सय १३ को ३ बमोजिम पुनरावलोकनका लागि उहाँले विधेयक चाँही संसदलाई कहिलेकाँही फिर्ता पठाउन पाउनुहुन्छ । त्यो फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको सदुपयोग गरेर केही सन्देशसहित हाम्रो प्रतिनिधिसभामा संसदमा पठाउनुभएको छ ।”
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश पनि खुरुक्कै प्रमाणिकरण गर्ने तर अहिले सदनबाट पारित भएको विधेयक पनि फिर्ता पठाउने भनेर गरिएको तर्कको उनले खण्डन गरे । संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था नभएको उनले स्मरण गराए ।
विधेयक फिर्ता भएसँगै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको भट्टराईको भनाई छ ।
उनले भने–“राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट म आह्वान गर्छु, आउनुहोस्, सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ उभिउ, नागरिकता जस्तो संवेदशील विषयमा विभाजित भएर होइन हामी कित्ताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ ।”
विधेयकमा एमालेले ३३ वटा संशोधन हाल्दा पनि बहुमतले पेलेर सदनबाट पेलेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको उनको आरोप छ । विधेयकमा कतिपय प्रावधान गलत भएको उनको जिकिर छ ।
त्यसैगरी एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले नेपाल नागरिकता विधेयकमाथि पूनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । उनले प्रतिपक्षको असहमति र जनताको चर्को विरोधको बिचमा पनि गठबन्धनले बहुमतको दममा जबरजस्ती ढंगले दुबै सदनबाट विधेयक पारित गराएको आरोप लगाइन् ।
अहिले प्रकाणिकरणको लागी राष्ट्रपतिकोमा पठाएको नागरिकता विधेयक संघिय संसदमा नै पूनःविचारका लागी पठाईउनु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उचित कदम भएको जिकिर गरिन् ।
उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई देश र जनताको माया गर्ने राष्ट्रकी छोरीको रुपमा चित्रित गर्दै उनले भनिन्–“प्रतिपक्षको असहमति र जनताको चर्को विरोधकाबीच पनि गठबन्धनको बहुमतको दम्भमा जबरजस्ती ढंगले दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणिकरणका निम्ति राष्ट्रपतिकोमा पठाएकोमा नेपाल नागरिकता विधेयक संघीय संसदमा नै पुनर्विचारका लागि पठाइदिनुभएकोमा देश र जनताको माया गर्ने राष्ट्रकी छोरी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूप्रति उच्च सम्मानसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
यसैबीच प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिबाट संदेशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ताको संदेश प्रस्तुत भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त नागरिकता विधेयक फिर्ताको संदेश प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आइतबार राष्ट्रपतिबाट संदेशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सोमबार संघीय संसदमा पुगेको थियो । लगत्तै बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको संदेश प्रस्तुत गरेर सदनलाई जानकारी गराइएको हो ।
