काठमाडौं, भदौ २० । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्। समितिमा तेस्रो दिन बयानका लागि आइतबार उपस्थित भएका जबराले तुरुन्तै फैसला गर्नुपर्ने भनिएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
‘फागुन १ गते मविरुद्ध महाभियोग लाग्यो, त्यस दिनदेखि म अदालतमा उपस्थित भएको छैन, साढे ६ महिनासम्म यो मुद्दाको अवस्था कहाँ छ रु यसको जवाफ कसैले दिननपर्ने गरी अन्योल सिर्जनामात्र गरिएको हो रु’ उनले भने। यसबारेमा आफूविरुद्ध विवाद खडा गरेर नेपाल बारले महाभियोग लगाउन आन्दोलन गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘तुरुन्तै फैसला गर्नुपर्ने थियो भने आजसम्म किन गरिएनरु फैसला नगर्नुको कारण के हो?’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जना र दोेस्रो पटक संसद विघटनअघि २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंं संलग्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेका छन्। ती निवेदनमाथि एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना किन गरेको भन्ने प्रश्न उनले गरे। २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखियो।
‘यसलाई एकल इजलासको आदेशले रोक्यो, त्यसपछि अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने। उनले पहिलो संसद् विघटन भएसँगै पहिलो संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा आएको र दोस्रो संसद् विघटनसँगै दोस्रो पटक भएको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा आएकाले संसद् विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेपछि मात्र त्यसलाई अघि बढाइएको बताए । नागरिक दैनिकबाट
