काठमाडौं, असोज २५ । मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने क्रममा करिब १ सय जना उम्मेदवारले जरिवाना तिरेका छन् । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्न सो जरिवाना तिरेका हुन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब १ सय जना उम्मेदवारबाट ३ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना असुल भएको छ ।
आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो । उनीहरूलाई आउँदो फागुनसम्म जरिवाना रकम बुझाउने समय दिइएको छ । सो अवधिसम्म जरिवाना नबुझाए उनीहरूलाई आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।
यसैबीच आयोगले जरिवाना नबुझाई पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने नियम लागू गरेको थियो । त्यसले गर्दा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि पनि उम्मेदवार बनेका ती उम्मेदवारले विभिन्न जिल्लाका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत जरिवाना रकम बुझाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । जरिवाना नतिरी उम्मेदवार दर्ता गराएमा रद्द गर्ने आयोगको तयारी थियो ।
त्यस्ता उम्मेदवारबिरुद्ध दाबी विरोधको उजुरी दिन सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । दाबी विरोधको समयसम्म पनि जरिवाना नतिर्नेको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ ।
आयोगले उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म समय तोकिएको थियो । राजनीतिक दलका बागी उम्मेदवार, विभिन्न उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको थियो । उजुरी उपर छानबिन गरी आयोगले आज निर्णय लिनेछ । आइतबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ६ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै, मनोनयपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने समय असोज २४ गते अपराह्न ३ देखि २५ गते साँझ ५ बजेसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्न असोज २५ गते साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म, उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन असोज २६ गते बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न २६ गते दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म, उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न २६ गते अपराह्न ४ देखि साँझ ७ बजेसम्म तोकेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
