काठमाडौँ, २७ असोज । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले अनुकूलन, हानीनोक्सानी, जलवायु वित्तीय सहयोगलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असर नेपालको प्राथमिकताको विषय बन्नेछ । नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस रहँदा पर्वतीय क्षेत्रमा त्यो एक दशमलव आठ डिग्री बढ्न सक्ने बताइन्छ ।
कोप–२७ आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २९नोभेम्बर ६ देखि १८०गतेसम्म इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुदैछ । सम्मेलनमा नेपालले प्रमुखरुपमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुका लागि वित्तीय सहयोग, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा, हानिनोक्सानीमा वित्तीय सहयोगलगायत विषयका एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एजेण्डाको तयारी अन्तिम चरणमा
अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यबारे सम्मेलनमा कुरा उठाउने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विकसित मुलुकले अपेक्षाअनुसारको अनुदान सहयोग दिनुपर्ने नेपालको माग छ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न विपद्ले हुने हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिकिर पनि प्रमुखरुपमा उठाइने उनले बताए।
अनुकूलन भन्नाले परिवर्तित जलवायुसँगै बाँच्न र जिउने तरिका अपनाउनु हो भने न्यूनीकरणको अर्थ भने जलवायु परिवर्तनका कारक उत्सर्जन नै कम गराउनु हो । नेपालले कोप–२६ सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’ बनाउने वाचा गरेको थियो । नेट जिरो बनाउने भनेको उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यास तथा सोस्ने ग्यासको परिमाण बराबर बनाउनु हो ।
सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाट्स पेपर) अन्तिम चरणमा पुगेको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
