काठमाडौं, असोज ३१ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइए उम्मेदवारी रद्द गरिदिने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका तर समानुपातिक कोटामा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना बुझाउन आयोगले भनेको छ। तोकिएको समयभित्र जरिवाना बुझाए मात्र समानुपातिक उम्मेदवारी कायम रहने नत्र सूचीबाट हटाइने जनाउ आयोगले दिएको हो।
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार भएका १२ जना र प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार भएका १५ जनाविरुद्ध उजुरी परेका छन्। उजुरीका विषयमा अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाईकन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ पनि उम्मेदवार भएकाले उम्मेदवारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारको जरिवाना रकम बुझाउनुपर्नेछ। ‘२०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्न र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने’ निर्णय आयोगले गरेको छ।
