काठमाडौं, २८ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने हकदैया नभएको बताएका छन् ।
‘सत्तामा जानका लागि अध्यादेशको सहारा लिनु भनेको हदै निर्लज्जता हो । कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने हकदैया छैन । यो अनैतिक र गैरसंवैधानिक काम हो । यसले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ । सीके राउत, विप्लवहरुसँग दुई वर्षअघि सम्झौता भएको हो । चुनाव अघि अध्यादेश चाहिएन, अहिले नगरी नहुने अवस्था के छ ? यो अत्यावश्यकीय कुरा होइन । युद्ध, बाढी, पहिरो, भूकम्प आदि के बित्यास परेको छ ? एक महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने संसदलाई अविश्वास गरेर किन हतारहतार अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ?’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराइएले भने ।
उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानले अध्यादेश फिर्ता गराउने स्पेस नदिएको पनि बताए । भट्टराईले थपे, ‘म राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर उहाँले सरकारलाई फिर्ता लिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । नियमित विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ । जस र अपजसको भागिदार सम्बन्धित राजनीतिक दल र सरकार नै हुनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रशमशेरको कार्यकाल कलंकित भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘उहाँको सेवा प्रवेश नै विवादास्पद थियो । जे रोप्यो, त्यही फल्छ । उहाँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थेन, नगरपालिकाको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँमा क्षमता पनि देखिएन, छवि पनि विवादास्पद भयो । साँच्चै कलंकित कार्यकाल भयो । उहाँका नकारात्मक छविका कारण अदालतमा सुधारका केही संकेत देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्न नसकेर राफल सिस्टम आयो । बिचौलियाले पैसा र झोला बोक्ने कुरा अन्त्य भएको छ ।’
