Logo

इतिहासमै पहिलो पटक वजनदार मन्त्रालय सत्ता साझेदार दलको हातमा, सत्तारोहण जस्तो रौनकमा छैनन् प्रचण्ड



काठमाडौं, माघ ३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाको टुंगो लागे पछि आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको हो ।

सोमबार राती सत्ता गठबन्धनमा भएको मन्त्रालय भागबण्डाको सहमतिअनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको दलले गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय गुमाएको छ।

वजनदार मन्त्रालयको रुपमा चिनिने उक्त तिन वटै मन्त्रालयमध्ये यसअघि प्रधानमन्त्री रहेको दलले कम्तीमा एकदेखि तिव वटै मन्त्रालय पाउँदै आएको थियो ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री भएको दलले महत्त्वपूर्ण वजनदार मानिएका मध्ये कुनै पनि मन्त्रालय नपाएपछि प्रचण्ड निरीह जस्तै बनेका छन। शान्ति सुरक्षा, देशको ढुकुटी र विदेश नीति सम्हाल्ने मन्त्रालय नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको दलको हात खाली जस्तै देखिएको छ ।

रास्वपाकाअध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री भइसकेका छन भने पराराष्ट्र मन्त्रालयसमेत एमालेकै हातमा परेपछि नेकपा (माओवादी केन्द) साना मसिना मन्त्रालयमै अल्झिने निश्चित भएको छ ।

सरकारमा मन्त्री नपठाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि वजनदार मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ। जसपाले वजनदार मन्त्रालय नदिए सरकारमा सहभागी चेतावनी दिइसकेको छ ।

वजनदार मन्त्रालको जिम्मेवारीमा परिपक्क मन्त्री र माओवादी नभएपछि तामझामका साथ सत्तारोहण भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्तायात्रा सन्तोषजनक देखिदैन ।

बाँकि रहेका मन्त्रालय मध्ये नयाँ समिकरण अनुसार राप्रपाले तीन वटा मन्त्रालय पाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानसहित उर्जामन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । राप्रपाले उर्जा, शहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालय पाएपछि जसपाको भागमा दुई मन्त्रालय मात्रै परेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा अपमान गरिएको र निर्णय पुनर्विचार नभए सरकारमा सहमाभगी नहुने जसपाको तयारी छ । जसपाले आफूहरुलाई सबैले छोडेको मन्त्रालय दिएको भन्दै सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । जसपाको भागमा वन र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय परेको चर्चा छ ।

जसपाले वजनदार मन्त्रालय मात्र नभएर मधेस प्रदेशमै मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्