काठमाडौं, फागुन १७ । सरकारले संविधान कुल्चिँदै एक वर्षदेखि न्यायपालिकालाई कायममुकायम (कामु) को जिम्मेवारीमा छोडेको छ। संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिइएको छैन।
वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन्। कार्कीको कार्यकाल २०८० भदौ २५ सम्म छ। सर्वोेच्चका न्यायाधीशका लागि ६५ वर्षे उमेर हद तोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। संविधानको नागरिक दैनिकबाट
