काठमाडौं, २२ फागुन । सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भनी विभिन्न भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको छ । यसलाई कपोलकल्पित ढंगले अगाडि बढाइएको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल भएको छैन । त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीलाई लान्छित गर्ने दुष्प्रचार मात्र हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन् ।
उनले कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्षले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कुनै देशको दूतावासमा पत्राचार गर्न नमिल्ने पनि औंल्याइन् । शर्माले थपिन्, ‘सरकारको स्वीकृति नलिईकन कुनै गाउँपालिका अध्यक्षले दूतावासमा पत्राचार गर्न मिल्दैन । त्यो उसको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्छ । त्यसबारे हामी छानबिन गर्छौं । ती गाउँपालिका अध्यक्ष को थिए, कुन दलका थिए भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ ।’ कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्षले पत्राचार गरेको कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लान्छित गर्न खोज्नु खेदजनक र भत्र्सनायोग्य भएको पनि उनले औंल्याइन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सरकारले नै खम्पा विद्रोह दोहोर्याउन खोज्यो, ‘विदेशीको खेलमैदान बनाउन खोज्यो भनिरहनुभएको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्न सरकारकी प्रवक्ता शर्माले भनिन्, उहाँ यस्ता तथ्यहीन कुरा किन गरिरहनुभएको छ ? यो मलाई भन्दा पनि उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने कुरा हो । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन, पुष्टि पनि हुनुपर्छ । यो उहाँको राजनीतिक पूर्वाग्रह र कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो । यो नेपाल सरकारलाई अनावश्यक लान्छना लगाउने र भ्रमपूर्ण प्रचार गरेर स्वार्थसिद्धि गर्ने षडयन्त्र हो ।’
नेपालको परराष्ट्रनीति पञ्चशील सिद्धान्त र असंलग्नताको मान्यताबाहिर जान नसक्ने पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारिन् । उनले थपिन्, ‘हामी कुनै देशको पक्ष वा विपक्षमा छैनौं । यसको पुष्टि हुने आधार पनि छैन । जनयुद्ध र जनान्दोलनका उपलब्धि उल्टाउने कोसिस हो । यसको चाँडै पर्दाफास हुन्छ ।’
शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण विषय संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ढिलो भएको पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले अघिल्लो कार्यकालमै यसलाई टुंग्याउन चाहन्थ्यौं । संसदमा पठाएको विधेयक दुई चार दिनका लागि भनेर समितिमा लगिएको थियो । तर त्यो संसदमा फिर्ता नै आएन । अब त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । चाँडै संसदमा विधेयक ल्याउँछौं ।’
