काठमाडौं, २३ जेठ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि आफूले बंगलादेश मोडललाई विकल्पका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।
‘दुई मुलुकबीचमा लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । विवाद लम्बिने तर समाधान नहुने स्थितिमा बंगलादेश मोडल एउटा विकल्प हो । तर, यस विकल्प कतिपयलाई मन पर्ला, कतिपयलाई मन नपर्ला । अन नपर्नेले अरु विकल्प दिए पनि हुन्छ । पहिले त्यसमा बहस, छलफल गरौं न,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा वार्ता, छलफल र सम्झौता नै उपयुक्त हुने औंल्याए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा विवाद समाधानका विभिन्न चरण छन् । पहिलो डाइलग, डिस्कसन र नेगोसिएसन हो । दोस्रो, मेडिएटर खोज्ने । तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो । भूमि साटफेर एउटा स्कुल अफ थट् हो । लिजमा दिने, कम्पेन्सेसन दिने विधि पनि छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त जाऔंला तर हार्नेको त हँसिलो होला, जित्नको अनुहार कालो हुन्छ ।’
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ जुन ६ मा बंगलादेश भ्रमणमा जाँदा दुई देशबीच जग्गाजमिन साटेफेर गरी ६८ वर्ष लामो सीमा विवादको विधिवत् अन्त्य भएको थियो । त्यस सीमा सम्झौताअन्तर्गत भारतले १ सय ११ वटा टापु र बंगलादेशले ५१ वटा टापु एकअर्कालाई सुम्पिएका थिए । भारतले लिएको जमिनका १७ हजार बंगलादेशी र बंगलादेशले लिएको गरिएको जमिनका ३४ हजार भारतीयलाई आआफ्नो रोजाइमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको थियो ।
बंगलादेशी मोडल सम्भव होला भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको संविधान अनुकूल नभए त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले १५ मे २०१५ मा आफ्नो संविधानमा सयौं संशोधन गरेको थियो । कालापानीलगायतको भूभाग भारतलाई विधिवत् दिएर त्यसको सट्टामा हामीले काँकडभित्तादेखि बंगलाबन्धसम्मको जिरो प्वाइन्टको सडक लिने हो । यो सफल हुने वा नहुने राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा भर पर्छ ।’ सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत यो सम्भव हुने पनि उनले औंल्याए ।
सीमाविद् श्रेष्ठले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको बताए । उनले भने, ‘कञ्चनपुर पश्चिममा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले सन् १९२० मा भारतलाई ४१३० एकड जमिन दियो । सट्टामा भारतले नेपाललाई बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको ४०९३ एकड जमिन दियो । नेपाल र चीनले सन् १९६१–६२ मा सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेको श्रेष्ठले सुनाए । उनले फिनल्यान्ड र स्विडेन, सर्बिया र कोसोभो, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमबीच पनि भूमि साटफेर भएका दृष्टान्त दिए ।
