काठमाडौं, असार १३ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावित निर्णयबाट सरकार पछि हटेसँगै साविकका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै रहने भएका छन् ।
सरकारले बजेटसँगै ल्याएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाई बनाउने प्रस्तावका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका दुवै बेन्चका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले विरोधपछि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले उक्त प्रस्तावित विषयलाई फिर्ता गर्ने जानकारी दिए। उनले भने– ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ ।’
अनावश्यक खर्च घटाउन भन्दै ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाइ बनाउने गरी बजेटमा नै समावेश गरेर ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले स्वगत गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
