काठमाडौं, १० साउन । संघीयताविज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन गरेको नेतृत्व नै संघीयताप्रति इमानदार हुन नसकेको औंल्याएका छन् ।
‘अहिलेको संविधानको मेन पिल्लर भनेकै संघीयता हो । तर, पुरानो मानसिकताको राजनीतिक नेतृत्वले संघीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । चाहे त्यो मधेस आन्दोलन वा जनयुद्ध गरेको नेतृत्व नै किन नहोस् । उनीहरुले आम नागरिक वा भुइँमान्छेका लागि काम गरेका छैनन् । मन्त्रीहरुले बजेटजति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लग्ने अनि केही सांसदलाई चारो फालेका छन्, यसले कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ?’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘पालिका बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
पालिकाको वडामा समेत केन्द्रबाट कर्मचारी चलाउने हो भने संघीयताको अर्थ नहुने डा. देवकोटाले बताए । उनले पालिकालाई १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार दिए पनि पञ्चायती कानुन नै कायम रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘शिक्षा ऐन २०२८ नै कायम छ । संघीय शिक्षा ऐन नै आएको छैन । अनि स्थानीय तहले कसरी काम गर्छन् ?’
केही पालिकाको नेतृत्व खराब भए पनि कतिपय पालिकामा असल अभ्यास भइरहेको उनले बताए । डा. देवकोटाले भने, ‘कोभिडको बेला स्थानीय तहले राम्रो काम गरे, राम्रो काम गर्न प्रतिस्पर्धा पनि भयो । धरान, धनगढी लगायत पालिकामा अनेक असल अभ्यास भएका छन् । स्थानीय तहमा एक तिहाइले राम्रो गरेका छन्, एक तिहाइ राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै हराएका छन्, एक तिहाइ भ्रष्टाचारमा रमाएका छन् । तिनको नागरिकले नै निगरानी र अनुगमन राम्रो हुनुपर्छ ।’ मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनमा कमजोर रहेको उनले बताए ।
खानेपानी, सडक, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक रुपान्तरणका अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि टिप्पणी डा. देवकोटाले गरे । नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघल पनि स्थानीय तहको पक्षमा लबिइङ, खबरदारी र निगरानी गर्नुभन्दा सत्ताको ताबेदारी गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए ।
समयमै बजेट नल्याउने पालिकाको बजेट अन्य पालिकामा पठाउनुपर्ने पनि डा. देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘समयमै बजेट नल्याउने पालिकाले खर्च पनि गर्न पाएनन्, कर उठाउन पनि पाएनन् । जसले समय बजेट ल्याउँदैन, त्यसको बजेट अर्को पालिकालाई पठाउनुपर्छ ।’
