काठमाडौं, साउन ११ । सरकारले देशभरिका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको उचित स्याहार र स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्यदलले २८ हजार कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्य दलले मन्त्रिपरिषद्मा थुनुवा पूर्जीको आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्र्ने प्रस्ताव गरेको हो।
कार्यदलमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख र केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छन्। ‘नागरिकताको आधारमा बिमा गर्दा २० प्रतिशत पनि कैदीबन्दी नसमेटिने देखिएपछि कसैलाई पनि नछुटाउन थुनुवा पुर्जीको आधारमै गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
कैदीबन्दीको उपचारमा सरकारले वार्षिक १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। स्वाथ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदा राज्यले ९ करोड ८० लाख खर्च लाग्ने छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले राज्यको उपचार लागत कम हुने, विरामीले समयमै सहज सुविधा पाउने र अन्तिम अवस्थामा उपचार सुरु गर्दा मृत्युवरण हुने जस्ता जोखिम कम गर्न सघाउने अधिकारीहरूको दाबी छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले गत वर्ष स्वास्थ्य बिमा गर्ने भन्दै २ हजार ८ सय कैदी बन्दीको नागरिकताको आधारमा बिमा बोर्डमा इन्ट्री गरिएको थियो। नागरिकताको आधारमा तथ्यांक लिइसकेका कैदी बन्दीसँगै सबैको थुनुवा फुर्जीकै आधारमा अगामी भदौबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने कारागार व्यवस्थापन विभागले योजना बनाएको छ।नागरिक दैनिकबाट
