काठमाडौं, ३२ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउने निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन् ।
‘संसद्को गत्यावरोध अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर सरकारले नै अवरोध गरेको कुरा साँचो होइन । एमालेले वेल घेर्ने, बोल्नै नदिने, निहुँ खोज्ने अनि सरकारले बन्धक बनायो भन्न मिल्छ र ? प्रधानमन्त्रीले संसद् खुलाउन सक्रियतापूर्वक उच्चस्तरीय भेटघाट र छलफल गरिरहनुभएको छ । यसको अर्थ उहाँ उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको पनि होइन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षको सबै माग मानेर भन्दा पनि मिल्न सक्ने, मिलाउन सक्ने र राज्यका वैधानिक निकाय निष्क्रिय नहुने गरी समाधान खोजिरहेको बताए । उनले थपे, ‘उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ, त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन । संसद् भनेको प्रतिपक्षको मात्र होइन, जननिर्वाचित प्रनितिधिको साझा थलो हो । संसद् अवरुद्ध गरेर भन्दा खोलेर सरकारका काम कारबाही र गतिविधिबारे तथ्यसहित बोले पो जनताले थाहा पाउने कुरा हुन्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्रीले ठूला दलहरुमात्र बसेर होइन, सर्वदलीय बैठकमार्फत समाधान खोज्ने पनि उनले बताए । साथै उनले न्यायिक समिति बने पनि सीआईबीलाई नै काम लगाउने भएकाले ३५ दिनपछि त्यस्तो प्रसंग उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाण भए माओवादी जोगाउन नलाग्ने पनि पौडेलले बताए । उनले भने, ‘उहाँका बारेमा पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । प्रमाण पुग्छ भने यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्ने छैन । हामी यसमा मौन छैनौं । महराले नै स्पष्टीकरण दिन्छु भनिसक्नुभएको छ ।’
कोसी प्रदेशमा सकेसम्म मध्यावधिमा जानु उपयुक्त नहुने पनि पौडेलले औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले मध्यावधिमा जाँदा अनावश्यक रुपमा राज्यको ढुकुटी खर्च हुने र अस्थिरता निम्तिने खतरा छ । त्यसकारण दलहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन ।’
