गलकोट, २१ भदौ । बागलुङ जिल्लाको पुरानो सदरमुकामको रुपमा रहेको गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय राख्नका लागि पुनः पहल सुरु भएको छ । यसका लागि सर्व दलीयसहमति सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालयका स्थापना गर्न सिफारिस गरिएकोे जानकारी दिए । सो स्थानमा इलाका प्रशासनको माग भने चार वर्षदेखि गरिँदै आएको छ ।
गलकोटको हरिचौरमा रहेको बागलुङको जिल्ला सदरमुकामलाई २०१९ सालमा बागलुङ बजार ल्याइएको थियो । बागलुङ जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ जिल्लाको छेउमा हुँदा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्दै आएको छ । बागलुङको तारखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिकाको वडा नं १,२,३, र बरेङ गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ५ सेवा क्षेत्र रहने गरी बागलुङ जिल्लाको सर्वदलिय, सर्वपक्षीय संयन्त्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि सिफारिस गरिएको प्रजिअ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको माग लिएर २०७६ सालमासमेत सिफारिस गरिए पनि कार्यालय स्थापनाको औचित्य पुष्टी नगर्दा हालसम्म कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया पु¥याएर इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय राख्नका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि वडा तह, पालिका र जिल्ला तहको सर्वसहमतिको निर्णय र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने आधारसहितको प्रतिवेदनसहित गृह मन्त्रालयमा पठाइएको श्रेष्ठले बताए ।
“सेवाको दुरी र लागत घटाउनका लागि गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालय स्थापनाको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या लगायतको ३५ पेजको प्रतिवेदनसहित वडास्तर, पालिकास्तर जिल्लास्तरको सर्वपक्षीय सहमतिमा सिफारिस गरेका छौँ” उनले भने “२०७६ सालमासमेत सिफारिस गरिएको रहेछ त्यो समयमा सर्वदलीय निर्णय मात्रै पठाइएको रहेछ, यस पटक कार्यालय स्थापना लागि आवश्यक जनशक्ति, सेवा लिने जनसङ्ख्या, लाभान्वित पालिका र आवश्यक वार्षिक बजेटसहित सिफारिस गरिएको छ ।”
भौगोलिक रुपमा सदरमुकाम भन्दा ४५ किलोमिटर टाढा रहेको गलकोटमा तीन कार्यालय राख्दा गलकोट नगरपालिका सहित ताराखोला, बरेङ र बडिगाड गाउँपालिकाको केही वडाका नागरिकलाई सहज हुने र सेवा लिन आउने लागत घट्ने भएकाले कार्यालय स्थापनका लागि आवश्यक औचित्यसहित सिफारिस गरिएको छ ।
गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख फमलाल न्यूरेले वडा तह र पालिका तहको निर्णयलाई जिल्ला प्रशासनले गहन छलफल, प्रतिवेदन निर्माणसहित प्रक्रिया पु¥याएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको जनाउँदै कार्यालय स्थापनका लागि गलकोट नगरपालिकाले आवश्यक जग्गाकोसमेत खोजी गर्ने जानकारी दिए ।
“नागरिकता बनाउन र जग्गा पास गर्नसमेत घण्टौँ लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताबाट आजित बनेका त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले चार वर्षदेखि इलाका प्रशासन कार्यालयसहित मालपोत र नापी कार्यालयको माग गर्दै आइरहेका छन्” उनले भने, “अहिले सकरात्मक कदम चालिएको छ, नेपालका अन्य जिल्लामासमेत इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने भन्ने सुनियो, यहाँका जनतालाई सेवा लिन आउने समय र खर्च दुबैको बचत गर्न इलाका प्रशासन गलकोटमा आवश्यक छ ।”
प्रशासनिक सेवा सहजरुपमा पाउनुपर्ने जनताको अधिकार भएको भन्दै प्रक्रिया अनुसार नै प्रतिवेदन निर्माण गरेर कार्यालयको माग गरिएको हो । बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जिल्ला प्रशासनले बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला र बरेङ गाउँपालिकाका तीन वडाका एक लाख १२ हजार जनतालाई सेवा दिने, इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिवाङले ढोरपाटन नगरपालिका सहित निसीखोला, तमानखोला र बडिगाडका सात वडाका ८५ हजार जनतालाई सेवा दिने र गलकोट नगरपालिकाले बडिगाडका तीन वटा वडा, ताराखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाका दुई वटा वडाका ५९ हजार जनतालाई सेवा दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयमा ३३ जनाको जनशक्ति र दुई करोड १६ लाख वार्षिक खर्चको अनुमानसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफासि गरिएको हो । जनसङ्ख्याको आधारमा नभइ भोगोलिक विकटताका आधारमा कार्यालय राख्न प्रतिवेदन बनाइएको जनाइएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने भन्द बागलुङ जिल्लाका १४ जना सङ्घ र प्रदेशका सांसदले ध्यानाकर्षण गराइसकेको र यसपटक जसरी पनि जनताको सेवालाई मध्यनजर गर्दै कार्यालय स्थापना गर्न पहल भइरहेको सोही क्षेत्रका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जीत शेरचनले जानकारी दिए ।
जिल्लाको भौगोलिक अवस्थितिका कारण गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय अपरिहार्य बनेको जनाउँदै नेपाली कांग्रेस गलकोट नगरसभापति वीरजङ्ग भण्डारीले भौगोलिक हिसाबले गलकोट उपेक्षामा परेकाले नागरिकता, राहदानी र जग्गाको काम गलकोटबाट हुनुपर्ने बताए ।
जनस्तरबाटै गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग उठ्दै आएकोमा यसपटक लिपिबद्ध गरेर सिफारिस गरिएको र केन्द्रमा निरन्तर पहल गरिने जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापाले बताए । जिल्लाको पश्चिम बुर्तिवाङमा भने २०५२ सालबाटै एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत नागरिकता, राहदानी र जग्गाको सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । रासस
