काठमाण्डौं, असोज २७ । आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारी र सरकारी टोलीबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ । यसअघि विभिन्न चरणमा कर्मचारी र सरकारबीच भएका वार्ता र आन्दोलनरत कर्मचारीले उठाएका सबै मुद्दामाथी भएका छलफलपछि आज दुबै पक्षबीच सहमती हुन लागेको हो ।
सरकार पक्षबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको मागअनुसार एकीकृत निजामती सेवा ऐन बनाउनेबारेमा सकारात्मक देखिएपछि दुबैपक्षबीच आज सहमती हुन लागेको जनाइएको छ । सहमतीको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सरकार सहमत भएपछि सहमतीको निर्णायक ड्राफ्ट तयार पारिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्नका लागि सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई रहेका थिए।
आन्दोलनरत पालिका कर्मचारीबाट केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश प्रावधानले आफूहरूलाई असर गर्ने भन्दै संशोधनको माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पालिकाका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै हुुनुपर्ने, अन्तर तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमतिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, वृत्ति विकास तथा सरुवाका प्रावधान हेरफेरलगायत २० बुँदे माग राखेर १३ दिनदेखि माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
