काठमाडौं, १७ कात्तिक । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिगल भनिने योगराज ढकालको माफी मिनाहामा सर्वोच्च अदालतको फैसला विधिको शासन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति कोसेढुंगा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘नेपालमा शासन व्ववस्थाको साइनबोर्ड मात्र फालिएको रहेछ, पात्र र प्रवृत्ति उस्तै रहेछ । संविधानको धारा २७६ अपवादको व्यवस्था हो । त्यसलाई बदनियतपूर्वक प्रयोग गरेर जघन्य हत्याका दोषीलाई ५० प्रतिशत सजाय भुक्तानी नहुँदै माफीमिनाहा दिनु कानुनको प्रतिकूल थियो । त्यसलाई अदालतको फैसलाले पूर्णतः रोक लगाएको छ र विधिका शासन र नागरिक अधिकारका निम्ति यो कोसेढुंगा हो’, नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको त्रिपाठीले बताए । उनले भने,‘जुन बारदातमा रिगलले माफी मिनाहा पाए, त्यसमा अन्यले पाएनन् । यो भनेको राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हो । संविधान दिवसमा कानुन र प्रक्रिया मिचेर आएको कुरालाई राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर फिर्ता पठाउनुपर्थ्यो । यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।’
यस्ता माफी मिनाहामा पीडितलाई पनि सामेल गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा २१ मा रहेको पनि उनले औल्याए। उनले भने, ‘हिजोको फैसलाले सरकारलाई स्पष्ट रुलिङ गरेको छ ।भविष्यका लागि गाइडलाइन दिएको छ । जहाँ दण्डहीनता हुन्छ, त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन, लोकतन्त्र हुँदैन । संविधान उत्कृष्ट तर प्रयोगकर्ता निकृष्ट र विवेकशून्य भए यस्तै परिणाम आउँछ ।’
