काठमाडौं,१९ मंसिर । आफूमाथि करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन फागुन १५ गते सुनवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेल आजियाटा लि। को तर्फवाट रमेश घिमिरे समेतले २०७७ साल पुस २६ गते दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि आज पेशीमा परेको थियो । तर, उक्त रिट समेटिएको पेशी गोलाप्रथा हुँदा कुनैपनि न्यायाधीशले नथुतेपछि स्थगितको सूचीमा परेको हो । सर्वोच्चमा २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि पेशी गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिँदै आईएको छ ।
एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
