जनकपुरधाम, १० पुस । काठमाडौँमा ३२ वर्ष चलाएको हुँदाखाँदाको व्यापार बन्द गरेर आफ्नै घर महोत्तरी फर्किएका जलाल शेखलाई २०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा बढी मधेसको मिटरब्याजले तहसनहस बनायो । भूकम्पपछि २०७३ सालमा रन्थनिँदै यहाँ फर्किएका गौशाला नगरपालिका–५ निवासी शेखले समस्याबाट उम्किन लिएको ऋणले झन् समस्यामा पारेको बताए ।
उनले चार/पाँच वर्षको अवधिमा साँवाब्याजसहित ७५ लाख ऋणको एक करोड ३६ लाख नगद र एक करोड ऋणको करिब दुई करोड तिरिसकेका थिए । तर जग्गा फिर्ता माग्दा झमेला सुरु भयो । पहिलो साहुले थप ८० लाख र अर्कोले थप एक करोड दिएमा मात्रै दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फिर्ता गर्ने अड्डी राखे ।
समस्याले मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियो । तर गत वर्ष चैतमा भएको ‘बर्दिबास–काठमाडौँ पैदल मार्च’ आन्दोलनपछि भने उनले पुनर्जन्म पाएका छन्। “जे गर्दा पनि समस्या समाधान नहुने भएपछि जीवनबाट हार खाइसकेको थिएँ । त्यहीबेला आन्दोलन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको भए मेरो र परिवारको अवस्था के हुन्थ्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन । त्यसैले मेरो लागि त सरकार र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त पहलले नयाँ जीवन थियो”, जलालले भने । उनले पहिलो ऋणीलाई थप सात लाख र दोस्रो ऋणीलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरेर श्रीसम्पत्ति फिर्ता र तनावबाट मुक्ति पाएका छन् ।
महोत्तरीको लोहारपट्टी–२, सुखनीयाकी उर्मिला देवीको अवस्था त झन् दर्दनाक थियो । दुई भाइ छोरालाई विदेश पठाउन लिएको सात लाख ऋण गलपासो भयो । दुई छोराले विदेशबाट पठाएको र पाँच कट्ठा खेत बेचेर १५ लाख ८० हजार तिरिन् । तर निर्दयी साहुले लगानीको दोब्बरभन्दा बढी उठाइसक्दा पनि छुट्टाछुट्टै तीनवटा नक्कली तमसुक बनाएर रु ४२ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखाइन्।
उर्मिला देवीका छोरा जयनारायण महराले भने, “छोराहरु विदेशिएर फाटेको चोली र सुखको जीवन फर्काउलान् भनेर आमाले ऋण लिएका थिए । तर त्यसले त झन् दुःख दियो । यदि मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन नभएको भए हामी त उठिबास भइसक्थ्यौँ । अहिले एक रुपैयाँ नतिरेर घरघडेरी फिर्ता आएको छ । हाम्रो खुशी फर्किएको छ ।”
बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले पनि स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको चार लाख सात वर्ष नपुग्दै ५२ लाख ५० हजार पुगेको घटनाबाट विक्षिप्त थिए। सके जति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई नै थाहा थिएन ।
लक्ष्मीनियाँ–१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रको अवस्था पनि त्यस्तै हो । स्थानीय साहुबाट लिएको रु १० लाख ऋण केही वर्षमै रु ३२ लाख पुगेपछिको तनाव खपिनसक्नु थियो । तर, गत चैतमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण रामवृक्ष र श्यामकुमारले पनि समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्।
यी उदाहरणहरु त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । विसं २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा सात धुर जग्गा (सात सय ९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।
सोही प्रतिवेदनले अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका र त्यसमध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको देखाएको छ ।
पुस्तौँदेखिका उत्पीडित आवाज
“मधेसमा सायद त्यस्तो कुनै बस्ती थिएन, जहाँ मिटरब्याजको उत्पीडन नहोस् । त्यो पनि पुस्तौँपुस्तादेखि । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुसंस्कार अर्थात् अव्यवस्थाको मुलस्रोतका रुपमा यही सामन्ति व्यवस्था छ”, सिरहाको औरही गाउँपालिका—४ इँटाटारका मनोजकुमार पासवानले यस्तो बुझ्न थालेको सात÷आठ वर्ष भयो । परिवारसँग सम्पत्तिका नाममा रहेको सात कट्ठा जमिन बन्धकी राखेर लिएको एक लाख ऋणपछिको प्रातडनाले यस्तो सिकाएको हो ।
पासवानले आक्रोश पोखे, “मान्छेको खुनपसिना, आत्मसम्मान, श्रीसम्पती, अस्मिता (शरीर) चढाएर पनि नसकिने त्यो कस्तो ऋण होला ! यसरी कजाउँदा पनि उत्पीडन थाहा नपाउने यो समाज, देश र शासक झन् कस्ता होलान् १” मधेसका सीमान्त नागरिहरुले बाँचेको दासतापूर्ण जीवनको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति पनि हो यो । तर त्यसविरुद्धको आक्रोश वर्षौंवर्ष दबिएको थियो ।
महोत्तरीको लोहारपट्टि गाउँपालिका–३ का ३४ वर्षीय पुरुषोत्तम अधिकारी (यादव) ले शक्तिमा भएकाहरुद्वारा संरक्षित भएकाले पनि यहाँ प्रतिवाद गर्न नसक्ने नियति थियो भने। “यहाँ हुनेखाने साहु महाजनको प्रभाव पार्टी, शासनसत्ता, प्रहरी, प्रशासनलगायत सबैतिर थियो । उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको उत्पीडनको आधार थप बलियो बनाउनु हो भन्ने बुझाइ थियो”, सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा पार्टी नेतासँग जोडिएका मिटरब्याजीहरूको सूची देखाउँदै अधिकारी भन्छन्, “ल भन्नुस् यो देखेपछि कसले हिम्मत गर्नसक्थ्यो बोल्न ? अहिलेको खुला समाजमा त यस्तो छ भने त्यो बन्द सामन्ती युगमा झन् कस्तो हुँदो हो ? त्यसैको फाइदा हुनेखानेहरूले उठाए ।”
पुरुषोत्तमले पनि मिटरब्याजकै कारण आफ्नै परिवार तहसनहस भएको पीडा नजिकबाट भोग्रेका छन् । मनोज, गत वर्ष ७२ जनासहित पैदलै काठमाडौँ पुगेर आफ्नो आर्तनाद सुनाउन बाध्य पार्नेमध्ये एक हुन् । उहाँ मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक र अर्का युवा पुरुषोत्तम सोही सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक हुन् ।
सुस्ताबाट उठेको सङ्गठित आन्दोलन
मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध नवलपरासी पश्चिम सुस्ता जागिसकेको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा असङ्गठित रूपमा आक्रोशका स्वरहरू उठिरहेका थिए ।
त्यसै क्रममा २०७८ सालमा सुस्ताका रामसुरत गुप्ताको अगुवाइमा अभियान सुरु भयो । पछि विसं २०७९ असार २ गतेदेखि १३ दिन र दोस्रोपटक सोही वर्ष साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँमा धर्नासहितको आन्दोलन भयो । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ नामक सङ्गठनमा रुपान्तरित सो अभियानले अहिले देशभरिका मिटरब्याज र ठगीमा परेका किसानहरूको अगुवाइ गरिरहेको छ ।
सो समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीन देशभरि रहेको मिटरब्याज तथा ठगीसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्न सुस्ताबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेसबाट पैदलमार्च हुनुअघि २८ जिल्लामा सङ्गठित भइसकेको र त्यसैको बलमा आन्दोलनले देशभरि उचाइ पाएको बताउँछन् । “सुरुमा वित्तीय शोषणविरुद्ध नवलपरासी पश्चिमको सुस्ताका पीडितहरू सङ्घर्षमा जुटे । त्यही प्रयास सङ्गठित हुँदै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारले यो समस्याबारे थाहा पायो”, प्रवक्ता निर्गले भने ।
साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा भएको दोस्रो चरणको त्यही धर्ना कार्यक्रमपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा साउन २७ गते एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ नाम दिइएको छ सदस्यीय सो समितिको नेतृत्व सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गरे । सो कार्यदलले २०७९ साल भदौ २७ गते एक महिनाभित्रै तत्कालीन गृहमन्त्री खाणमार्फत सरकारलाई २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा मिटरब्याज आर्थिक एवं वित्तीय अपराध भएको ठहर गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुसमेत सुझाइएको थियो ।
सो कार्यदलले प्रारम्भमा भदौ ५ गतेसम्म एक हजार नौ सय ३७ उजुरी र दोस्रो चरणमा भदौ २१ सम्म थप तीन सय ५२ गरी अन्तिममा दुई हजार दुई सय ८९ उजुरीसहितको सुझाव दिएको थियो । त्यो समितिले सातै प्रदेशका ३५ जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या रहेको देखायो । मधेस मिटरब्याजको आधार क्षेत्र रहेको देखियो । कूल उजुरीमध्ये एक हजार तीन सय ३० अर्थात् ६९ प्रतिशत उजुरी मधेसका मात्रै थिए ।
सोही आयोगले पहिलोपटक मिटरब्याज समस्यालाई परिभाषित गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा सङ्क्षेपमा भनिएको छ, “वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागजात खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ ।”
त्यस्तै मिटरब्याज छोटो अवधिका लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा ‘मिटर ब्याज’ भनिएको हो । यसमा सावाँब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ (सवारी साधनको मिटर) मा अङ्क बढेजस्तो ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्तो कारोबारलाई मिटरब्याज भनिएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’
यता मधेसमा पनि मिटरब्याज उत्पीडनविरुद्ध असङ्गठित र छुट्टाछुट्टै आवाज बेलाबेला उठिरहेकै थिए । त्यसको प्रखररुप भने गत वर्ष चैत २ गतेदेखि भएको ‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’ हो । “देशका अरू भूभागबाट आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको थियो । तर सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त र उत्पीडनको जाँतोबाट उम्किनै नसक्ने गरी थलिएको यो समाज चुपचाप थियो । अहिले पनि ठूलो जमात डरत्रासले खुल्न सकेको छैन । त्यसैले हामी नजुर्मुराए कसले उठाउँथ्यो आवाज”, मनोजले एकै श्वासमा भने ।
विसं २०७८ मा सिरहाको मिर्चैयामा बैठक बसेर प्रदेशस्तरीय सङ्घर्ष समिति बनाउने आधार बन्यो । त्यसैको बलमा जनकपुरमा प्रदर्शन भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । तर कानुनको अभावमा समस्या पन्छाउने अवस्था देखेपछि पैदल मार्चको योजना बनेको मनोजले स्मरण गरे ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गतेको आमनिर्वाचनपछि पुस १० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्हाले। सो सरकार बनेको तीन महिना बितिसकेको थियो । तर डा भुषाल नेतृत्वको कार्यदलले औँल्याएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै चैत २ गतेदेखि १२ दिने पैदल मार्च भयो । १२ दिन लगाएर काठमाडौँको माइतीघर पुगेका ७२ जना पीडितहरूको धर्नापछि सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति भयो । सोही आधारमा चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन भयो । सो आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
यसबीचमा सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधनका लागि पहल ग¥यो । पहिलोपटक वैशाख २० मा ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सम्बन्धी अध्यादेश ६० दिन गुजारेर निष्क्रिय भएपछि दोस्रो प्रयासमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भर्ई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै साउन १२ गतेदेखि लागू भयो । “यो राज्यकै समस्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका थियौँ तर राज्यलाई बुझाउन सकेका थिएनौँ । त्यही बुझाउनका लागि पैदल हिँडेर काठमाडौँ र सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेका थियौँ । ढिलोचाँडो माग सम्बोधनको विकल्प नै थिएन । सरकारले त्यही ग¥यो”, सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक अधिकारीले भने ।
सोही आन्दोलनको बलमा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त निवेदनमध्ये मधेसका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार पाँच सय ५२ निवेदन परेका उल्लेख छ । त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । यसले अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको देखाउँछ ।
आयोगले उजागर गरेका समस्या
विभिन्न नामका मिटरब्याज समस्या देशभरि रहे पनि मधेस र नवलपरासी पश्चिम गरी नौ जिल्लामा धेरै समस्या रहेको दुवै आयोगको निष्कर्ष हो । पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझका क्रममा मिटरब्याज लिनुका मुख्य पाँचवटा कारण देखायो । तीमध्ये पहिलो, सामाजिक व्यवहार (जन्म, मृत्यु विवाह) लगायतका कामका लागि । दोस्रो, शिक्षा महँगो हुँदा ऋण लिएर छोराछोरीलाई पढाउन । तेस्रो, स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा तथा आकस्मिक उपचारका लागि । चौथो कृषि कर्जा सहजै नपाउँदा मिटरब्याजमा ऋण लिएर मल तथा बीउ किन्न र पाँचौँ कारणमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांशले ऋण लिने गरेका छन् ।
आयोगले यी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा तीन लाखको स्वास्थ्य बीमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने, साना किसानहरुलाई कृषि कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कर्जा दिनुपर्ने र त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार कोषको १५ अर्ब रकम प्रयोग गर्न सकिने सुझावका साथै जिल्ला प्रशासनमा डेस्क स्थापना गरी दुई वर्षभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सहसचिव डा भुषाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पनि विभिन्न १० वटा प्रयोजनका लागि मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसो हुनुमा श्रमिक तथा किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमजोर पहुँचलाई औँल्याएको छ ।
सोही प्रतिवेदनले साहु महाजनसँग ऋण लिँदा जग्गा जमीन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा राजीनामा पास अर्थात् छिनुव पास, वास्तविक कर्जाभन्दा दुईदेखि सात गुणासम्म रकम वृद्धि गरी तमसुक, तिर्ने म्यादको मिति राखी तमसुकमा लेखिएको वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकमको चेकमा हस्ताक्षर, ऋणीले तिरेको रकमको प्रमाण ऋणीलाई नदिने र मिटरब्याजको अवस्थामा ब्याजको पनि ब्याज र त्यसको पनि ब्याज गणना गर्दै हिसाब गर्ने गरी कारोबार हुने गरेको देखाएको छ ।
सो प्रतिवेदनले स्थानीय, सङ्घीय इकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । झुट्टा उजुरी निरुत्साहन, वडास्तरमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि घुम्ती कोष र वैदेशिक रोगजारीमा जानेहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न ‘सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष’ अविलम्ब स्थापना र परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
पीडितहरू भन्छन्, ‘अब न्याय चाहियो’
वर्षदेखिको प्रयासपछि मिटरब्याजको आवाज स्थापित भएको छ । सरकारको तदारुकताका कारण ऐन संशोधन भई मिटरब्याज समस्यालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पीडितहरुको उजुरी लिने र सकेसम्म पीडितको माग सुनुवाइको प्रयास भएको छ ।
सरकारले चालेको कदमका विषयमा मधेस र नवलपरासी पश्चिमबाट उदायको आन्दोलनका अगुवाहरुका फरक धारणा छन् । तर अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नुपर्नेमा सिफारिस आयोग मात्रै बनेकामा दुबैतीर सामान असन्तुष्टि छन् । अब आयोगले देखाएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्यान्वयन संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ । “डा भीष्मराज भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले आह्वान गर्दा एक हजार नौ सय र कार्की आयोगले २८ हजार उजुरी लिएको छ । तर त्यो तथ्याङ्कमा नसमेटिनेको सङ्ख्या हजारौँ छ । त्यसैले अयोग बन्ने तर समस्या समाधान नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ”, मनोजले भने ।
उनले मिटरब्याजी समस्याको पहिचान गर्ने कुरा अघिल्लो कार्यदलले नै गरिसके पनि फेरि सोही प्रकृतिको आयोग बनाइएकामा आफूहरुको असन्तुष्टि सुरुदेखि नै रहेको बताए । समस्या पहिचानका लागि पहल भए पनि त्यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । “७० हजारभन्दा बढी पीडितहरु सरकारी प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । मिलापत्र भयो भनिएका विषय पनि अदालतको सहारामा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न, पीडितहरुलाई वास्तविक न्याय दिन अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।” रासस
