भेरीगङ्गा (सुर्खेत), १० फागुन । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वप्रभावितले सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पीडितको न्याय पक्षमा हुन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले पीडकहरु जोगिने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै त्यसले खास द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने जिकिर गरेका हुन् । विशेषगरी द्वन्द्वप्रभावित कर्णालीका महिलाले सरकारले थामथुम बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै संसद्मा व्यापक छलफल गरी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
द्वन्द्वप्रभावित एवं मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष ममता नगालले टिआरसी विधेयक परिमार्जनसहित सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । सरकारले टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको छ । नगालले भने, “यो विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ, हामीजस्ता द्वन्द्वप्रभावितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वप्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अहिले गरिरहेको भन्दै कोही पनि पीडितहरु नछुट्ने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन हुनुपर्ने उनको माग छ । सबै पीडितले आफ्नो आफ्नो वडामा गएर आफ्नो नाम टिपाउन आग्रह गर्दै उनले पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने माग राखे ।
यसैबीच, सरोकारवालाले लैङ्गिक हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यसबाट महिला पीडित भएको बताएका छन् । समूहले वीरेन्द्रनगरमा गरेको एकल, द्वन्द्वप्रभावित सीमान्तकृत, सरोकारवाला र प्रहरीबीच लैङ्गिकतामा आधारित हिंसासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी वीरबहादुर ओलीले पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले समेत लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको बताउँदै सबैभन्दा धेरै पीडित महिला बनेको उल्लेख गरे । उनले सबै पक्ष एकजुट भएर लैङ्गिक हिंसाका घटना रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले हिंसालाई निरुत्साहित गर्न सबै पक्षले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा लैङ्गिक हिंसामा महिला धेरै पीडित भएको भन्दै त्यसलाई कम गर्न महिला अब्बल हुनुपर्ने बताए ।
नवज्योति केन्द्रका सिस्टर रोसिटाले महिलालाई न्याय पाउन अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै प्रहरीमा महिला सेल स्थापना भएपछि केही सहजता भएको बताए । रासस
