![](https://reportersnepal.com/wp-content/uploads/2023/05/sansad-bhawan-3-768x576.jpeg)
काठमाडौं, फागुन १८। संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक शुक्रबर बस्दै छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अहिले बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख देबराज घिमिरेले कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेर भएको बारेमा जानकारी दिनेछन् ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले ‘बिमस्टेक वडापत्र’ प्रस्तुत गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले ‘निर्माणमुखी सामग्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन) बिधेयक २०८० प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने छिन् भने त्यसपछि बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘भन्सार बिधेयक २०८० माथि बिचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राज्य ब्यवस्था समितिको प्रतिबेदनसहितको ‘राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन बिधेयेक २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
त्यस्तै सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज बस्दै छ । मध्याह्न १२ः०९ बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ‘२२६(क)’ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट अनिता देवकोटाले “निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेश) विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्थालगायत कार्यहरूको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन, २०८०” पेस गर्नेछिन् ।
बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०८० सभा समक्ष पेस गर्नेछन् । विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० सभा समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले, विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।