काठमाडौँ, २१ वैशाख । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले आज संसारभर उत्सव मनाउँदै छन् । युनेस्कोले सन् १९९३ देखि मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा मनाउने प्रस्ताव गरेअनुसार आजको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
सन् १९९१ मा यसै दिन युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा पत्रकारहरूको सम्मेलन भएको थियो । ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विन्डहक घोषणापत्र’मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा त्यो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो ।
प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाइँ लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चापरिचर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तक्र्रियाहरू गर्ने गरिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हनन, स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेसा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र नभएर शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । युनेस्कोले यस वर्ष पत्रकारितालाई बिग्रिँदो वैश्विक वातावरणप्रतिको चिन्तासँग जोड्दै ‘पृथ्वीका लागि प्रेसःवातावरणीय सङ्कटको युगमा पत्रकारिता’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
यस वर्षकोे नाराबाट संसारको पत्रकारिता यस दिशामा प्रेरित हुनेछ र हुनुपर्छ । यो नारा तय गर्नुको पछाडि पत्रकारिता सिङ्गो मानव जातिको हितमा उभिँदै गर्दा उनीहरूको बासस्थानको संरक्षणका विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा छिपेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
महासङ्घको पहल
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको महत्वलाई अझ झल्काउने गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज आफ्नो महाधिवेशनको आयोजना गरेको छ । महाधिवेशनलाई पत्रकारिताका विषयमा अझ व्यापक छलफल गर्ने थलो बनाउने र नयाँ नेतृत्वका लागि त्यसको एक महिनापछि मात्रै निर्वाचन गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
आजको दिनमा देशभरबाट जुटेका पत्रकारहरूले महाधिवेशनको थलोमा पत्रकारिताका विविध पक्षहरूमाथि चर्चा हुनुको साथै वर्षभरिको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको समीक्षा गर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा समेत गम्भीर मन्थन हुने नै छ ।
बदलिँदो समयसँगै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौतीहरू थपिदैँ गएका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै शुरु भएको डिजिटल पत्रकारिता आजको मुख्य चुनौती र अवसरबीच सङ्घर्षरत छ । विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक सङ्कट, प्रविधिको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चुनौती देखिएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को पूर्ण पालना नहुँदा पत्रकारहरू पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । महासङ्घले पत्रकारहरुको हकहित र पेसागत सुरक्षामा विभिन्न पहल कदम गर्दै आएको छ ।
नेपालमा मे ३ सन् २०२३ देखि अप्रिल २६ सन् २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ वटा घटना भएका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५५ वटा र मे ३ सन् २०२१ देखि २०२२ को अवधिमा ७५ वटा घटनाहरू अभिलेख भएका थिए । ६२ वटा घटनामा १६८ जना पत्रकार र दुई सञ्चार संस्था गरी १७० पीडित भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार यी घटनाहरूमा यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका दुई घटना भएका छन् । कब्जा तथा अवरोधका तीन, पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका २९, आक्रमणका १४ वटा घटना भएका छन् । यस्तै पेसागत असुरक्षाका १४ वटा घटना भएका छन् ।
यसबाट ९३ जना पत्रकार र आठ सञ्चार संस्था गरी १०१ पीडित भएका छन् । महासङ्घको सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार यी घटनाहरूमा यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका दुई घटना भएका छन् । कब्जा अवरोधका सात, दुव्र्यवहार तथा धम्कीका २४, आक्रमणका ११ वटा घटना भएका छन् । यस्तै लैङ्गिक हिंसाका दुई, विस्थापन एक र पेसागत असुरक्षाका ५५ वटा घटना भएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रम समस्यासम्बन्धी उजुरीलाई अध्ययन गरी सम्बन्धित सञ्चारगृहमा पत्राचार, छलफल, दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत हल गर्ने गरेको छ । महासङ्घले संवाद, दबाब र न्यायिक मोर्चाबाट श्रमको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि गर्दै आएको छ । यसबाट सफलता पनि मिलेको छ । अदालतको आदेशका आधारमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा रु दुई करोडभन्दा बढी रकम श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई प्राप्त भएको छ । पत्रकारलाई न्यायिक सेवासमेत दिँदै आएको छ ।
पत्रकारिताका चुनौती
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेसले विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू र अवसरहरूसँग समेत आफूलाई साक्षात्कार गराएको छ । यसैगरी डिजिटल मिडिया प्लेटफर्मको विकासले परम्परागत मिडियामाथि चुनौती थपिनुका साथै प्रेसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगले पत्रकारितालाई कस्तो असर पुराउने हो रु भन्ने प्रश्नको जवाफको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै सचेतताका साथ पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनु समयको माग भएको छ । यससँग सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । यसका लागि पनि आजको दिनले हामीलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । महासङ्घले सुरु गरेको फ्रि मिडिया नेटवर्कजस्ता सञ्जालहरूमार्फत मिडिया र नागरिक समाजका बीचमा नियमित अन्तरक्रिया गर्दा पनि प्रेससँग नागरिकका अपेक्षा बुझ्ने र तदनुकूलको पत्रकारिता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनका लागि उपयुक्त मञ्च निर्माण हुने गरेको छ ।
संविधानले ग्यारेण्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारिताका हरेक अभ्यासमा पनि महसुस गर्नसक्ने बनाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा सङ्घीयताको अभ्यास थालेको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ ।
तर, यतिका अवधि भइसक्दा पनि अझै नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । आवश्यक सञ्चारमैत्री कानुन निर्माणका लागि अझै पनि पैरवी जारी राख्नुपर्ने अवस्था कायम छ । समय समयमा सरकारले जारी गरेका निर्देशन र हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा आदेशले हामीलाई स्वतन्त्रताको मुद्दामा अझै चनाखो भएर उभिनुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।
एकातर्फ आमसञ्चार नीति २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानुनको अभाव छ, जसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । अर्कोतर्फ कानुनको अभावले गर्दा राज्यका संयन्त्रहरुले पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने गरी कदम अगाडि बढाउने गर्दछ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा हाम्रा सबै स्वतन्त्रताहरू जोखिममा परेको र पत्रकारहरु नै सडकमा राजनीतिक मुद्दा बोकेर उत्रनु परेका कैयौँ उदाहरण हामीसँग छन् । तसर्थ, पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएका नवीन आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यतिबेला हाम्रो काँधमा आएको छ ।
अघिल्लो संसदमा पेस गर्नका लागि बनाइएका कानुनका मस्यौदाहरूलाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद्मा पेस गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै हामीले खोजेको जस्तो कानुन निर्माणको सुनिश्चितताका लागि काम गर्नुपर्नेछ । प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको पृष्ठभूमि छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन र मुद्दाहरू सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा छैनन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै महासङ्घले आफ्ना रणनीतिहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग पनि हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्नसकेको छैन । अन्त्यमा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्भीकतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्र र समाजको हितमा काम गर्न र दृढतापूर्वक उभिने उत्प्रेरणा मिलोस् ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल हुन्)
