काठमाडौं, २७ वैशाख । सरकारले बजेटमार्फत यातायात क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवासायीहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले गत वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाइएको २१ शुत्रीय र आज सार्वजनिक गरिएको १५ शुत्रीय माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात सेवा प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र धेरै संकटमा रहेको बताए । उनले उक्त संकटबाट यातायात क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्न सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयमा पेश गरेको यातायात क्षेत्रको विकास सुधार र संरक्षण तथा प्रदूषणरहित विद्युतीय यातायात सञ्चालनबारे प्रस्तुत भएका २१ शुत्रीय मागहरु ०८१/८२ को बजेटमार्फत समाधान गर्न सुझाव पत्र पेश गरेका थियौं । उक्त सुझावहरु आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न जोडदार रुपमा माग गर्दछौं,’– उनले भने ।
विगतका नाकाबन्दी, जनआन्दोलनका क्रममा भएको नेपाल बन्द, चक्काजाम, भूकम्प, कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र संकटमा रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न कारणले व्यवसायमा घाटा हुँदा बैंकको साँवा, ब्याज तिर्न नसक्दा धेरै व्यवसायीहरुको घर खेत लिलामी भएको स्मरण गराए । साँवा व्याज तिर्न नसक्दा कति व्यवसायीले आत्महत्या पनि गरेका र यातायात क्षेत्रमा कामगर्ने सवारी चालक, परिचालकहरु विदेश पलायन भएको बताए ।
उक्त मागप्रति सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक ढुवानी व्यवसायी महासंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, नेपाल पर्यटन व्यवसायी महासंघ, अरनिको यातायत सेवा समिति, ट्याक्सी व्यवसायी संघलयातको ऐक्यवद्धता रहेको बताइएको छ ।
उनीहरुले संवैधानिक हकअधिकारको सुनिश्चिितता, सरकारको स्वीकृत नीतिको लागू, १५औं राष्ट्रिय योजनामा समावेश भएका यातायात क्षेत्रका नीति कार्यान्वयन, यातायात क्षेत्रका बारेका विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी, डिजेल, पेट्रोलद्वारा सञ्चालित सवारी साधनको भन्सार, करलगायतका विषय, विद्युतीय सवारी साधनका लागि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था, चालक, परिचालक र लगानीकर्तालाई तालिम, सवारी पार्क, दुर्घटना विमा, दुर्घटनाका विवाद समाधाना लागि सवारी अदालत, भारतीय गाडीहरु नेपाल प्रवेश र सञ्चालनमा रोक लगाउन पर्ने उनीहरुको माग छ ।
