काठमाडौं, जेठ ११ । नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा दुई दिनसम्म भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ बिहीबार सम्पन्न भएको छ।
यही जेठ ९ र १० गते भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको छ।
संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सारांश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन्।
संवादमा नेपालसहित विभिन्न २५ देशका २५० विशेषज्ञहरूले जलवायुका असर न्युनीकरणबारे छलफल गर्नुका साथै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, जलवायुका कार्यमा समावेशी लैङ्गिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, र नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको छ।
हिमालमा द्रुत तापक्रम वृद्धि भएको, मनसुन ढाँचा परिवर्तन, हिमनदीको क्षति, कम हिउँ, हिमनदी पग्निले क्रम बढेको, हिमनदीको बढ्दो जोखिमलगायत विषयलाई विज्ञानले प्रमाणित गरेको विशेषज्ञहरूले स्पष्ट पारेका थिए। संवादले जलवायुका असर कम गर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति गरी विभिन्न विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ।
पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने समुदायहरू बिचको साझेदारी, जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न व्यवस्थित र एकीकृत दृष्टिकोणको आवश्यकता संवादले औँल्याएको छ। त्यस्तै हिमाली देशहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा जलवायु वित्त प्रदान गर्नुपर्ने सारांश पत्रमा जोड दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले पहुँच प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न आवश्यक रहेको संवादको निष्कर्ष छ। पर्वतीय मुलुकमा जलवायुका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण सहयोग वितरण गरिनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।
हिमालका मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै विश्वव्यापी सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड दिने, हिमाली देशहरूको आवश्यकता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, तथा क्षतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ।
संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। संवादले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संवादको उद्घाटन बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विशेष समारोहका बिच गरेका थिए। उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएका थिए। प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुती र समूहगत छलफल गरिएको थियो। सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, संकटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिएको थियो।
दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको थियो। त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्ने’ विषय समावेश गरिएको थियो।
संवादले खासगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६० औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएको छ। यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा समावेश गरिनेछ।
संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि आएका थिए। बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्शो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत विशिष्ट व्यक्ति तथा विशेषज्ञहरू संवादमा सहभागी भएका थिए।
पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको थियो। फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो।
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ। सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ।
अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ। रासस
