काठमाडौँ, ४ कात्तिक । पछिल्ला दुई वर्षमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा स्पष्ट देखिएका चार पक्ष छन्– श्रव्यदृश्य सेवा, मातृभाषा समाचार सेवा, मिडिया सङ्ग्रहालय र मध्यरात अर्थात् २४सै घण्टे सेवा । अघिल्ला दुई सेवाबारे यसअघिका व्यवस्थापनले सोचसम्म राखेको देखिन्छ भने आमनिर्वाचन, भूकम्प, महामारी, विपद् आदि र मुलुकका अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाका समयमा रासस जस्तो राज्यको समाचार समितिले २४सै घण्टा सेवा दिनु उपयुक्त र जरुरी भएको महसुस बाक्लो ढङ्गले गरिँदै आइएको थियो । विश्व भूमण्डलीकरणले एक सानो गाउँका रूपमा संसारकै मिडियामा उल्लिखित उपर्युक्त सबै सेवा अहिले राससमा पनि लागू भइसकेको छ– क्रमशः २०७९ साउन, २०८० पुस, २०८१ साउन र २०८१ भदौ ।
विश्वमै र नेपालमा पनि आमसञ्चारमाध्यम वा समाचार कर्म वा पत्रकारिताका नयाँनयाँ आयाम विस्तार हुँदै जाँदा राससले पनि बदलिँदो समयानुरूप तस्बिर, श्रव्य, आलेख समाचार सेवा प्रदान गरिसके पनि प्रविधि, बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाउन लागेको समयका कारण धेरै पछि मात्र श्रव्यदृश्य, मातृभाषा र अहोरात्र सेवा दिन सकियो । राससलाई यस स्थितिसम्म आउन अघिल्ला व्यवस्थापन, नेतृत्व र कर्मचारी, पत्रकार, राससमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठन तथा विभिन्न कालखण्डका सरकार तथा स्थानीय तह, शुभेच्छुक आदिको योगदान अविस्मरणीय छ ।
अहिले राससले आफ्ना सेवाका रूपमा नेपाली–अङ्ग्रेजी–अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, आलेख समाचार, विचार, तस्बिर, श्रव्य र श्रव्यदृश्य सामग्री तथा अवधी मातृभाषा समाचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय समाचार नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा तथा आलेख समाचारका साथ समसामयिक विषयमा रासस बाहिरका विभिन्न विषयका विज्ञ, विश्लेषक तथा जानकार एवं स्थापित पत्रकारका विचार र अन्तर्वार्ता पनि राससमा प्रकाशन हुने गरेका छन् । यसबाट राससका सेवाग्राही तथा पाठक–स्रोता–शुभेच्छुक बढ्दै संस्थाको छवि आमसञ्चारकर्मी, प्राज्ञिक समुदाय, समाचार उपभोक्तामाझ उजिलिनका साथै आफ्नै आयाम पनि फैलँदै गएको महसुस भइरहेको छ ।
पछिल्लो दुई वर्ष लगातार गणतन्त्र दिवसका दिन आयोजना भएको दुई तस्बिर प्रदर्शनी (संस्कृति र भौतिक विकाससम्बन्धी) तथा गत साउन ३२ गते उद्घाटन भएको रासस मिडिया सङ्ग्रहालयमार्फत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्षका महानुभावसँग अन्तरक्रिया, अन्तरघुलन भएको छ भने घाइते–बिरामी भएका संस्थाका कर्मचारी र संस्था बाहिर सामाजिक सेवा गर्न खडा गरिएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषले त्यस दिशातर्फ पनि योगदान दिने निश्चित नै छ । आफ्ना सेवाग्राहीसँग हरेक छ÷छ महिनामा आयोजना हुँदै आएको छलफलले पनि राससलाई राम्रै पृष्ठपोषण प्राप्त भई सुधारका लागि अघि बढ्न मद्दत मिलेको छ ।
राज्यद्वारा सञ्चालित आमसञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र रासस विविध माध्यमबाट जनताको सूचनाको हकप्रति संवेदनशील हुँदै विविध समाचार प्रदान गर्न क्रियाशील छन् नै, राज्य वा सरकारका विभिन्न समयका नीति, निर्णय, निर्देशनजस्ता जानकारी समयमै पस्कन पनि अग्रसर नै रहिआएका छन् । दैनिक तथा निरन्तर रूपमा राज्यका सूचना तथा जनताका पिरमर्का, समस्या तथा सफलताका कथा प्रवाह गर्न कुनै न कुनै भाषाको आवश्यकता पर्छ ।
नेपाल र नेपालीका लागि कामकाजी र सम्पर्क भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषा तथा विश्वभर सूचना र समाचार पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा रहेको अङ्ग्रेजी भाषा उल्लिखित मिडियामा प्रयोग गरिएको छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रपछि भने सबै भाषाभाषीलाई टेवा दिन स्थानीय भाषामा पनि मिडियाले सूचना र समाचार तथा कार्यक्रम दिन र चलाउन थालेका छन् । प्रजातन्त्रमा सबै फूलहरूले फुल्न पाउनुपर्ने मान्यता नै छ । बहुलवादको मर्म आत्मसात् गरी तदनुकूल कार्यान्वयनको प्रयास थालिनु सुखद छ ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि विसं २०५४ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले द्वैभाषिक (नेपाली र नेपाल भाषा) नीति लागू गर्ने निर्णय ग¥यो भने राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा चलाउन खोजे पनि सर्वाेच्च अदालतले विसं २०५६ जेठ १८ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ को हवाला दिएर त्यसविरुद्ध फैसला दियो । यसबाट भाषिक स्वायत्ततालाई कुण्ठित गरियो भन्ने बुझाइ सरोकार पक्षमा विकसित हुन पुग्यो ।
राज्यको स्वामित्वको रेडियो नेपालले विसं २०५१, नेपाल टेलिभिजनले २०७९ र ‘गोरखापत्र’ले २०६४ देखि मातृभाषामा समाचार र कार्यक्रम दिन थालेका हुन् भने आफ्नो स्थापनाको ६२ वर्षपछि मात्र गतसाल राससले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा बढी वक्ता भएको सातौँ दर्जाको ‘अवधी’ मातृभाषामा समाचार सेवा दिन सुरु गरेको हो । यस प्रयासका माध्यमबाट भुइँ मानिससम्म सूचना प्रवाह गर्नका लागि रासस स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रदान गर्न सफल रह्यो ।
त्यसो त रेडियो नेपालले २००८ सालदेखि नै नेपाल भाषामा समाचार प्रसारण गरिरहेको तथा पछि ‘जीवन दबु’ कार्यक्रममार्फत समाचार र कार्यक्रम चलाए पनि २०२२ मा हठात् बन्द गराइयो । रेडियो नेपालले हालसम्म २४, एनटिभीले सात (चालु वर्षमा चार भाषा थप हुने योजना), गोरखापत्रले ४४ र राससले तीन मातृभाषामा समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेका छन् । रासस अवधी भाषा समाचार सेवा राससको समावेशिताउन्मुख चरित्रको सङ्केतका रूपमा मात्र आएको थियो भने सङ्घीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा रु २४ लाख विनियोजन भएपछि भने यस सेवाले सङ्घीय मान्यता पनि पायो ।
गत असोज २९ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा लामो परम्परा भएका र समृद्ध तथा विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनानुसार दोस्रो बढी वक्ता भएको ‘मैथिली’ र बागमती प्रदेशलेसमेत कामकाजी भाषाको मान्यता दिएका दुई (तामाङ र नेपाल भाषा) मध्ये एक र प्रदेशमा दोस्रो बढी वक्ता भएको ‘नेपाल भाषा’ समाचार सेवा सुरु भइसकेको छ ।
गत भदौ महिनादेखि सुरु भएको ‘रासस मध्यरात सेवा’ मूलतः राज्य र जनता लक्षित हो भने मातृभाषा समाचार सेवा जनताले बोल्ने, लेख्ने, व्यवहार गर्ने भाषाको संस्थागत संरक्षण, प्रवद्र्धनमार्फत सभ्यताको एक अङ्ग जोगाएर अन्ततः विश्वको निधि नै संरक्षण गर्ने र आमव्यक्तिको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने पहलकदमी हो ।
यस सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्नैपर्छ, भाषाको प्रयोगका सम्बन्धमा यदाकदा मानकको कुरा उठ्ने गरेका पृष्ठभूमिमा दुवै भाषाका सरोकार पक्षले विभिन्न समयमा भएका अन्तरक्रियामा तिनको मानक र स्तरीयताका लागि राखेको चासो सम्बोधन गर्न रासस गम्भीर छ ।
विसं २०७२ मा लागू भएको ‘नेपालको संविधान’ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भएको परिभाषा दिँदै यिनै विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गरिने सङ्कल्प गरेको छ ।
‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी स्पष्ट रूपमा स्वीकारिएको पनि छ । भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नेलगायत कामका लागि संविधानमै भाषा आयोगको व्यवस्था (धारा २८७) पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख छ । यसैले भाषा संरक्षण र सूचनाको हकको परिपालनाका लागि पनि राज्यको स्वामित्वमा रहेका आमसञ्चारमाध्यम र अन्य सम्बन्धित निकायले मातृभाषा अर्थात् राष्ट्रभाषाको संरक्षण र विकासका लागि अनिवार्य कदम चाल्नु नै पर्ने देखिन्छ ।
विश्वमा अहिले करिब सात हजार भाषा रहेको अनुमान छ । भनिन्छ, प्रत्येक १४ दिनमा एक भाषा मरिरहेको छ । अर्काे शताब्दीमा जाँदा भाषिक समुदाय, जसले आआफ्नो मातृभाषा बोल्छ, ले बोल्न छाड्दै जाने र अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, स्पेनी आदि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बोल्न थालेपछि हाल भएकामध्ये करिब आधा भाषा लोप भएर जाने अनुमान गरिएको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले विश्वका धेरै पुराना र प्रतिष्ठित मिडिया बन्द भएका छन् भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । पर्याप्त बजेट नहुँदा र कमै जनशक्तिबाट पनि मातृभाषाको प्रकाशन प्रसारणमार्फत राष्ट्रिय निर्माणको प्रक्रियालाई बल दिँदै मातृभूमिको सेवा गरिरहेका ससाना लगानीका मिडिया अहिले थला परेका छन् ।
दीर्घकालसम्म राज्यको उचित नीति र दृष्टिकोण नभएमा ती आमसञ्चार संस्था पुनर्जीवित हुने सम्भावना कमै हुन्छ । राससको यस प्रयासले तिनलाई ब्युँताउने र मातृभाषासमेत समेटेर नयाँ मिडिया खोल्न चाहने नयाँ सञ्चार उद्यमीलाई प्रेरणा र उत्साह मिल्ने विश्वास हामी व्यक्त गर्न चाहान्छौँ ।
हाल राससले निःशुल्क रूपमा नै मातृभाषा समाचार सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सोच राखेको छ । राज्यबाट प्रत्येक आवमा कम्तीमा अढाइ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भए हामी २०–२५ मातृभाषामा समाचार सेवा दिनसक्ने हैसियत पनि राख्छौँ ।
राससले समाचारका साथै समाचार सामग्रीका रूपमा आलेख समाचार, तस्बिर, श्रव्य र श्रव्यदृश्य सामग्री पनि प्रदान गरिरहेका सन्दर्भमा सरकारको बजेटबाट एकमुष्ट रकम यसलाई विनियोजन हुन सकेमा एकद्वार प्रणालीमार्फत नै मातृभाषा समाचार र कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अझ यसको दिगोपनाका लागि मातृभाषा कोष नै खडागरी सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहबाट हैसियतअनुसार आर्थिक योगदान हुनसकेमा मातृभाषा समाचार सेवाको दिगोपनाको आशा गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि भाषा एकपल्ट लोप भएमा त्यसलाई पुनः ब्युँताउने कार्य बडो सकसपूर्ण हुन्छ र बचाउन सकिएन भने मानव सभ्यता नै नष्ट हुँदै जान्छ । बङ्गाली भाषाका लागि भएको आन्दोलनपछि बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट विभाजित भएको सर्वविदितै छ । यसले नागरिकमा आफ्नो मातृभाषाप्रतिको मोह कति धेरै हुन्छ भन्ने इतिहास अध्ययन गर्न डोहो¥याउँछ । धेरै मातृभाषी पत्रपत्रिकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरे भने अहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको प्रवद्र्धन र सुशासनका पक्षमा पनि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तिनले दिएको योगदानको राज्यले उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक नै घोषणा गरेको छ । सो दशकअन्तर्गत दुई वर्ष बित्न लागिसकेको छ । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, भाषा आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसहित सम्बद्ध निकायमार्फत आदिभाषा, मातृभाषाको विकास, सम्वद्र्धन र संरक्षण हुने कार्यक्रम नेपालले तुरुन्त राज्यस्तरमै ल्याउनुपर्छ ।
यसमा मातृभाषासम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था, पत्रकार, सञ्चारकर्मीका संस्थाको पनि सक्रियता आवश्यक छ । यहाँनेर नेपाल भाषाका महाकवि सिद्दिदास अमात्यको भनाइ सम्झन चाहन्छौँ– “भाषा म्वासा जाति म्वाइ” अर्थात् भाषा बाँचे मात्र जाति पनि बाँच्छ । उनले भने झैँ नेपालका सबै जाति र तिनको एकतामार्फत राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौसत्ता अटल रूपमा कायम राख्नका लागि आमसञ्चारमाध्यममार्फत सबै मातृभाषा जोगाउन राज्य र सबै समुदायले आ–आफ्नोतर्फबाट अग्रसरता देखाउनै पर्छ ।
(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा हुन्)
